'ज़मीन अधिग्रहण'

अपने भाषण में नितिन गडकरी ने एक बार फिर कह ही डाला कि जिस गति से उत्‍तर प्रदेश में काम हो रहा हैं उसी गति से हम बिहार में भी करना चाहते हैं.उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज़मीन अधिग्रहण और वन विभाग की अनुमतियों को लेकर अपने स्तर पर विशेष रूप से समीक्षा कराने का आग्रह किया.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो निश्चित रूप से सदन में दिये गये इस बयान से व्यथित होंगे, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इससे पूर्व नितिन गडकरी के एक ऐसे बयान पर लिखित रूप से जवाब देने वाली बिहार सरकार ने शुक्रवार को ऐसा कुछ नहीं किया और केवल पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बिहार विधानसभा के बाहर माना कि ज़मीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहां लोगों को मिट्टी और ज़मीन से बहुत लगाव रहता है.

हिन्दुस्तान में करोड़पतियों की तादाद हर साल लगातार बढ़ रही है, और इसमें बुधवार को एक साथ 31 लोग बढ़ गए, और सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि सभी 31 एक ही गांव के रहने वाले हैं. अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के गांव बोमजा में भारतीय सेना का गैरिसन बनाने के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था, जिसकी एवज में गांव के रहने वालों को मुआवज़ा वितरित किया गया.

राजस्थान के अजमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर किशनगढ़ के पास ढांणी राठौरान गांव में रविवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ. यहां ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करने के लिये लोग सैकड़ों गायें लेकर इकट्ठा हो गये. इन लोगों का कहना है कि गांव की ज़मीन ली गई तो इन्हें विस्थापित होना पड़ेगा और सभी गायें भी मर जाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई करीब 1,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है. टाटा के साथ-साथ इसे वामदलों के लिए भी जोरदार झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन बुद्धदेब भट्टाचार्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता के साथ फ्रॉड किया. सुप्रीम कोर्ट ने अब किसानों को उनकी ज़मीन लौटाने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है.

मुआवज़े को लेकर किसानों की ज़िन्दगी सरकारी तंत्र में किस तरह उलझी होती है, इसकी एक बानगी बनारस के फूलपुर में दिखाई देती है। बिंदा के रहने वाले राजेंद्र यादव ने एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने पूर्व ग्राम प्रधान और लेखपाल के साथ साथ अपनी हत्या की अनुमति मांगी है।

ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।

भले ही केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण कानून में किए गए बदलावों को सामान्य बताते हुए नए अध्यादेश का बचाव कर रही हो, लेकिन इस अध्यादेश को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने जितने बदलावों की चर्चा प्रेस में की, असल में कानून में उससे कहीं अधिक बदलाव हुए हैं।

इन गांवों में लोग सरकार के खिलाफ दिखते हैं। वे तैश में आकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हैं। 'किसानों के हत्यारे तीन, मोदी, जेटली और नितिन...' लेकिन क्या इसका असर चुनावों में दिखेगा या यह सिर्फ भावनात्मक उबाल है।

जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।