'जल प्रबंधन'

सत्यानंद भोक्ता को श्रम विभाग फिर से सौंपा गया है और उद्योग विभाग का कार्यभार भी दिया गया, जबकि बन्ना गुप्ता के पास स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्रालय कायम रहेगा.

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच के दौरान सीपीसीएल में पर्याप्त तूफानी जल प्रबंधन की व्‍यवस्‍था में खामियां देखने को मिली. इसी के कारण पिछले सप्ताह चक्रवात मिगजॉम के दौरान आई बाढ़ के बीच तेल का रिसाव हुआ.

पिंपरी चिंचवड नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने कहा कि पास की एक इकाई के मालिक ने दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद एक टीम घटनास्थल पर पहुंची, आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल भेजा.

सुप्रीम कोर्ट के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery river water) और विनियमन समिति के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है.

 उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देश के बाद राज्य ‘‘मुश्किल स्थिति’’ में है.

BJP सांसद ने सोमवार को होने जा रही कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को लिखे खत में कहा, "तमिलनाडु को समझना होगा कि कर्नाटक जानबूझकर पानी को नहीं रोक रहा है, बल्कि उसके जल भंडार खाली हैं और राज्य के लगभग 70 फ़ीसदी ताल्लुकों में सूखे की स्थिति के चलते पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो चुका है..."

कावेरी जल विवाद मामले में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले की सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल किया गया है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमिलनाडु राज्य को 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक ने निर्देशों का पालन किया है और 26 अगस्त तक 149898 क्यूसेक पानी छोड़ा है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है.  

जल सप्लाई और स्वच्छता मंत्री ने भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा के जल के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में सभी भवनों में जल रिचारज करने की प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है.

भारत और इजराइल की सरकारों के बीच जल संसाधन प्रबंधन और विकास में सहयोग के लिए 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें उन्होंने भारत-इजरायल सहयोग के तहत विभिन्न परियोजनाओं की पहचान की है.

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी बम्बई उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए की जिसमें राज्य सरकार को जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यूएएलएमआई) के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया गया था.