'कैग'

सरकारी कंपनियों की हालत पर कैग(CAG) की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. बीमार चल रहे अधिकांश उपक्रमों(पीएसयू) में देश का पैसा डूब रहा है. केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले ये सार्वजनिक उपक्रम लगातार घाटा झेल रहे हैं. यह आंकड़ा रिकॉर्ड एक लाख करोड़ को भी पार कर गया है.  मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में ही हर साल 30 हजार करोड़ का कंपनियों को घाटा हुआ है.

पर्यावरणविद् विक्रांत तोंगड़ का कहना है कि देश में बाढ़ प्रबंधन का बुरा हाल है. बाढ़ का प्रकोप ज्यादा होगा तो नुकसान ज्यादा होगा, मसलन राहत और पुनर्वास के लिए ज्यादा मुआवजा बंटेगा.

मुंबई में भारी मानसून के बाद सड़कों पर उभरे गड्ढों से जहां लोग परेशान हैं और बीएमसी प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई जिससे पता चलता है कि वाकई मुंबई की सड़कें कितनी बदहाल हैं.

स्कूलों के संबद्धता संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में विलंब के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सीबीएसई की खिंचाई करते हुए कहा है कि इस वजह से बोर्ड की मंजूरी के बगैर स्कूल संचालित होते हैं जिससे छात्रों की सेहत, साफ- सफाई और सुरक्षा के साथ समझौता होता है. 

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है अनुसूचित जाति( एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों तथा दिव्यांगों को सुविधा देने तथा उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की खातिर वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के लिये जिम्मेदार दिल्ली सरकार की एजेंसी इन लक्षित समूहों का कोई सर्वेक्षण करने में‘‘ नाकाम’’ रही है.

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, एफ़सीआई गोदाम से राशन वितरण केंद्रों पर 1589 क्विंटल राशन की ढुलाई के लिए आठ ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर बस, टेंपो और स्कूटर-बाइक का था. 

दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि CAG द्वारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया है कि साढ़े तीन साल पहले स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत होने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित 40.31 करोड़ रुपये का कोष बेकार पड़ा है. दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक, आप नीत दिल्ली सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को उनकी जरूरत के मुताबिक मिशनका कोष आवंटित नहीं किया.

दिल्ली विधानसभा में महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है. इस रिपोर्ट में सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तरी- मध्य रेलवे और पूर्वी- मध्य रेलवे में रख- रखाव की योजना तैयार नहीं थी. दक्षिणी- पूर्वी रेलवे में निरीक्षण में कमियां पाई गई हैं. कैग ने कहा कि गश्त लगाने वाले लोगों के पास किसी खामी या पटरी के टूटे होने की तत्काल सूचना देने के लिए कोई उपकरण नहीं होते हैं.