Career | एनडीटीवी |गुरुवार अक्टूबर 18, 2018 06:41 PM IST केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों को मान्यता देने संबंधी अपने नियमों में बदलाव किया है और अपनी भूमिका शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी तक सीमित करते हुए आधारभूत ढांचे के ऑडिट की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को घोषणा की कि मान्यता देने वाले सीबीएससी के उप कानूनों को पूरी तरह से बदल दिया गया है ताकि त्वरित ,पारदर्शी, परेशानी मुक्त प्रक्रियाओं और बोर्ड का आसानी से काम करना सुनिश्चित किया जा सके.