'केंद्रीय चुनाव आयुक्त'

सूत्रों के अनुसार- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इस कार्य के लिए करीब 40-45 कर्मियों/जवानों की एक टुकड़ी उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा है.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेगी.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस कृष्णामूर्ति की सह-अध्यक्षता वाली समिति ने विशेष पुरस्कार की श्रेणी में दो विभाग संबंधी स्थायी समिति और एक विशिष्ठ नेता को भी नामित किया है.

जब से झारखंड में चुनाव आयोग ने झारखंड में पांच चरण में मतदान कराने की घोषणा की हैं तब से रघुबर दास सरकार के 'नक्‍सलवाद उन्मूलन' के सारे दावे धरे के धरे रह गये. बृहस्पतिवार को तो जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित साह झारखंड के चुनावी सभाओं में राज्य में नक्‍सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री रघुबर दास का पीठ थपथपा रहे थे वहीं रांची में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ़ कहा कि झारखंड के आला अधिकारियों ने उन्हें नक्‍सलवाद में कमी की कभी जानकारी नहीं दी.

सत्रहवीं लोकसभा का गठन 3 जून से पहले किया जाना है और नये सदन के गठन की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में तब शुरू होगी जब तीनों चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति से मिलेंगे और नव निर्वाचित सदस्यों की सूची सौपेंगे. साथ ही सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. वहीं भाजपा (BJP) संसदीय बोर्ड ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व की सराहना की गयी तथा पार्टी के एजेंडे का समर्थन करने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया गया.

पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की कथित चिट्ठी पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कहा है कि समिति की तीनों सदस्य एक दूसरे का क्लोन नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी कई मामलों में आपस में एक दूसरे के नजरिए अलग-अलग रहे हैं और जहां तक हो सके ऐस होना भी चाहिए.

केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यानी चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा शनिवार, 6 अक्टूबर को कर दी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "राजस्थान और तेलंगाना में एक ही दिन 7 दिसंबर को मत डाले जाएंगे. जबकि मध्य प्रदेश और मिज़ोरम में 28 नवंबर को मतदान होगा..." उन्होंने बताया, "छत्तीसगढ़ में चुनाव दो चरणों में 12 और 20 नवंबर को होंगे... पांचों राज्यों में मतगणना एक साथ 11 दिसंबर को करवाई जाएगी..." इसी घोषणा के साथ इन पांचों राज्यों में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. गौरतलब है कि इन 5 राज्यों के चुनाव काफी अहम हैं, क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा चुनाव ही होने हैं, सो, इन विधानसभा चुनावों को आम चुनाव 2019 के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फेंस उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बन गई. रावत कर्नाटक की चुनाव की तारीखों की जानकारी दे ही रहे थे तभी उन्हें पत्रकारों ने बीच में रोक दिया और कहा कि आपने तो तारीखें नहीं बताई लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पहले ही तारीखों को लेकर ट्वीट कर चुके हैं.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति का कहना है कि राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.

कैग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करने की होती है और कैग की रिपोर्टों को संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है.