'एमसीडी रिजर्व सीट'

पार्षदों ने चुनाव आयोग की अधिसूचना को यह कहकर चुनौती दी थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने का जो तरीका अपनाया है वह त्रुटिपूर्ण है।