'एचआरडी पैनल'

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2013 से बीते पांच साल में आईआईटी संस्थानों में खाली रहने वाली सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जबकि आईआईटी बीएचयू में सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं. वर्ष2014 को छोड़ कर बीते पांच बरस में प्रमुख संस्थानों में खाली रहने वाली सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की प्रवृति है. इस वजह से मंत्रालय को एक पैनल का गठन करना पड़ा जिसने मुद्दे से निपटने के लिए कई सिफारिशें की हैं. गत वर्ष गठित की गई समिति ने इस साल शुरू में अपनी रिपोर्ट जमा की.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक पैनल ने सुझाव दिया था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नामों से हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये शब्द इन विश्वविद्यालयों की धर्मनिरपेक्ष छवि को नहीं दिखाते हैं. वहीं, शाम को मानव संसाधन मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

सचिवों के एक पैनल की अनुशंसा पर अगर अमल किया गया तो योजना और वास्तुकला के सभी विद्यालय और कॉलेज शहरी विकास (यूडी) मंत्रालय के तहत आ जाएंगे. अभी वास्तुकला अधिनियम, 1972 के मुताबिक ये संस्थान मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के तहत आते हैं.

समझा जाता है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) को दूर रखे जाने की सिफारिश की है.