'उपभोक्ता संरक्षण कानून'

राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने आज कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह एक नया कानून बना रही है.

व्यापारियों की संस्था सीएआईटी ने आज कहा कि उत्पाद के विज्ञापन करने वालों को भी नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के मसौदे की समीक्षा कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इसके फिलहाल संसद में पेश होने की संभावना नहीं है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने करीब तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान का पहली बार इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष शिकायत दर्ज करायी है।