'उत्तराखंड हाइकोर्ट'

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम फिर से सरकार के पास भेजने का फ़ैसला किया है. कॉलेजियम ने शुक्रवार को इसपर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. साथ ही कॉलेजियम ने कुछ और हाइकोर्ट जजों का नाम भी भेजने का फ़ैसला किया है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.

कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त न किए जाने के मामले में केंद्र सरकार पर फिर हमला किया है और कहा है कि कोलेजियम तुरंत एक बार फिर जस्टिस जोसेफ की सिफारिश केंद्र को भेजे. वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने जजों की नियुक्ति के मामले में कहा है कि अंतिम फैसला कोलेजियम का होता है, न कि सरकार का.

दिलचस्प है कि हाइकोर्ट ने भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका खारिज नहीं की और फैसले में ये भी लिखा कि अगर ट्रिब्यूनल से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके लिए हाइकोर्ट के दरवाज़े खुले हैं.

उत्तराखंड में 6 और विधानसभा सीटों पर EVM सील होंगीं. उत्तराखंड हाइकोर्ट ने EVM सील करने के आदेश दिए. जिन छह विधानसभा सीटों की ईवीएम सील करने के आदेश दिए गए हैं उनमें मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार ग्रामीण सीट और प्रतापपुर सीटें हैं.

वांगनुई न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे लंबी नदी का नाम है. गंगा-यमुना भारत की सबसे चर्चित दो नदियां हैं. अलग-अलग देशों में होने के बावजूद इनमें एक बहुत बड़ी समानता यह है कि ये नदियां-नदियां न होकर अब एक जीवित व्यक्ति बन गई हैं. आइए, इस रहस्य को थोड़ा समझते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें कांग्रेस के 9 बाग़ी विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था।

बागी विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त करते दिखाये जाने वाली स्टिंग सीडी मामले में सीबीआई के बुलावे पर आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली नहीं गए।

उत्तराखंड कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अपना फैसला 9 मई को सुनाएगा। बाग़ी विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।