देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के तमाम बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लेकिन इन दिनों परेड ग्राउंड पर राज्य के लगभग सभी निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के छात्र धरने पर बैठे हैं. उनके धरने को तीन हफ़्ते हो गए हैं. इन छात्रों की मांग है कि 2015 का उत्तराखंड सरकार का वो शासनादेश वापस लिया जाए जिसमें प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख 15 हज़ार करने का निर्देश दिया गया था. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक फीस बढ़ाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. ये अधिकार शुल्क निर्धारण कमेटी को है जो हर राज्य में हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित होती है लेकिन राज्य सरकार ने इसकी परवाह किए बग़ैर शासनादेश जारी कर दिया.