'अनिवार्य वोटिंग'

साल 2000 तक बिहार में हर चुनाव बैलेट पेपर से हुए, लेकिन हर चुनाव में जीत का मुख्य आधार सामाजिक समीकरण ही रहे. हालांकि, यह भी सच है कि उम्मीदवार अपनी जीत के लिए बैलेट पेपर को लूटने के प्रयास करते रहे. हालात ऐसे थे कि अगर पार्टी सता में होती तो प्रशासन का साथ मिलता, लेकिन विपक्ष में रहने पर गोलीबारी, चुनाव में अथाह खर्चे आदि करना एक नियमित अनिवार्य प्रक्रिया थी, जिसे नजर अंदाज करना चुनाव से पहले घुटने टेकने के समान था. इसलिए मतदान के दिन हिंसा, गोली चलना, बम विस्फोट एक आम बात थी. शायद ही कोई एक ऐसा चुनाव हो जब लोकतंत्र के नाम पर बूथ लूटने में बीस लोगों से कम जाने गयी हो. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्या चुनाव के दौरान वोटिंग को सबके लिए अनिवार्य बनाया जा सकता? केंद्र को चार हफ्ते में जवाब दायर करना है.

अहमदाबाद में रविवार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए। दिल्ली से लालकृष्ण आडवाणी वोट डालने आए। दिल्ली से ही अमित शाह भी वोट डालने के लिए आए। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नहीं पहुंच पाए बस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। वे विदेश दौरे पर हैं।

गुजरात हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अनिवार्य वोटिंग पर रोक लगा दी है। दो दिन पहले एक वकील केआर कोशती ने हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी।

गुजरात सरकार ने गुरुवार को राज्य में स्थानीय चुनावों में अनिवार्य मतदान के लिए नियम बना दिए, वोटिंग न करने पर और उसका संतोषपूर्ण खुलासा न कर पाने पर 100 रुपये जुर्माना भी लगा दिया। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार ने यह नियम बनाकर अपना 'ईगो' भर पूरा किया है।

गुजरात के नए राज्यपाल ओपी कोहली के 'गुजरात स्थानीय प्राधिकार कानून विधेयक' पर हस्ताक्षर करने के साथ ही प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करना अनिवार्य होगा।

चुनाव सुधारों को लेकर चल रही बहस के बीच भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज अनिवार्य मतदान की वकालत करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं है।