'अजित सिंह'

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजित कुमार सिंह ने बताया, 'अब चूंकि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, इसके आधार पर रेलवे नए स्टेशन कोड आबंटित करेगी. ये कोड संभवतः कल ही आबंटित हो जाने चाहिए.' उन्होंने बताया कि कोड आबंटित होते ही टिकट आरक्षण प्रणाली में ये कोड बदल जाएंगे.

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में 20 दलों के नेता शामिल हुए. पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, ए के एंटनी, के सी वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला, माकपा के सीताराम येचुरी, भाकपा के डी राजा, झामुमो के नेता एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, राजद के मनोज झा, नेशनल कांफ्रेस के हसनैन मसूदी और रालोद के अजित सिंह मौजूद थे.

महाराष्ट्र में विभागों के आवंटन के तहत उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त एवं योजना विभाग दिया गया है जबकि एनसीपी के ही अनिल देशमुख राज्य के नए गृह मंत्री बनाये गये हैं. इनके अलावा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली बार विधायक बने शिवसेना के आदित्य ठाकरे को पर्यावरण, पर्यटन एवं प्रोटोकॉल विभागों का प्रभार सौंपा गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट को राजस्व मंत्रालय मिला है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के ही अशोक चव्हाण को लोक कल्याण विभाग (जिसमें सार्वजनिक उपक्रम शामिल नहीं हैं) दिया गया. राकांपा के नेता और राज्य विधानपरिषद में विपक्ष के पूर्व नेता धनन्जय मुंडे को सामाजिक न्याय विभाग मिला जबकि पार्टी नेता जितेंद्र अवहाद को आवास मंत्रालय दिया गया. विभागों के इस आवंटन के साथ ही अधिकतर ‘महत्वपूर्ण’ मंत्रालय शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिले है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा प्रस्तावित विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है.

Maharashtra News: महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी (BJP) विधायक कालिदास कोलंबकर (Kalidas Kolambkar) को प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) बनाया गया है. राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई.

बीजेपी (BJP) ने कहा है कि देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt.) को विधानसभा (Legislative Assembly) में बुधवार को बहुमत साबित करने (Floor Test) के बारे में मंगलवार को सुनाया गया उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का फैसला पार्टी के लिये झटका नहीं है और इससे सदन में सभी दलों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.

शिवसेना ने पूछा, 'जब हमने साफ संकेत दे दिया कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन के पास 162 विधायकों का समर्थन है तो राज्यपाल द्वारा पिछले हफ्ते देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाने का क्या आधार था?’ मराठी पत्र में कहा गया, 'हम एक भगत सिंह को जानते हैं जो देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन इस दूसरे भगत सिंह ने लोकतंत्र एवं आजादी को मुहर (उनके हस्ताक्षर) के जरिए आधी रात को सूली पर टांग दिया.’

कोर्ट महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर आज सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा.

शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जबकि अजित पवार ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तत्काल सुनवाई करने की मांग की.

NCP नेता जयंत पाटिल पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर अजित पवार का स्थान लिए जाने के संबंध में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सूचना देने के लिए एक पत्र लेकर रविवार को राजभवन गए और बाद में दावा किया कि सभी एनसीपी विधायक पार्टी के साथ हैं. राजभवन के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्यपाल मुंबई में नहीं हैं. पाटिल ने कहा कि अजित पवार को एनसीपी के खिलाफ बगावत करने के उनके फैसले के बारे में पुनर्विचार करने के लिए मनाया जा रहा है.

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, 'NCP के 54 में से 53 विधायक शरद पवार जी के साथ रहेंगे. अजित पवार अकेले रह जायेंगे.