'अग्रिम जमानत'

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) पर कथित मारपीट के मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कुमार को दिन में ही गिरफ्तार कर लिया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ‘‘निरर्थक’’ करार देते हुए इसका निपटारा कर दिया था.

स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया.

बृहस्पतिवार को रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और एसआईटी ने इस पर आपत्ति जताई थी और उनकी हिरासत या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था.

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि अंसारी मामले में निचली अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह एक सभा में लोगों को उकसाने का मामला है और निचली अदालत में पेश हुए सह-आरोपियों को नियमित जमानत मिल गई है.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एएसजी गरिमा प्रसाद ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करना चाहिए.

इंदौर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बम और उनके पिता के खिलाफ जमीन विवाद में 17 साल पहले एक व्यक्ति पर हमले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जोड़े जाने का 24 अप्रैल को आदेश दिया था.

बेटे के लिए जारी लुकआउट नोटिस पर एचडी रेवन्ना ने कहा, "मुझे पता चला है कि नोटिस जारी हुआ है. मैं किसी भी चीज का सामना करने को तैयार हूं. मैं SIT जांच का सामना करने को तैयार हूं."

आप नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि खान के खिलाफ ईडी का मामला फर्जी है और पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है. उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किए जाने के बाद 18 अप्रैल को खान एजेंसी के सामने पेश हुए थे.

गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में सावंत ने कहा था कि उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले पर 8 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. जिसमें पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी विस्तृत रूप मे देने को कहा गया है.