'Violating Constitution'

- 5 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार अप्रैल 26, 2022 09:22 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि कानून के अधिकार के बिना किसानों (Farmers) को उनकी आजीविका और संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन होगा.
  • India | Reported by: मनीष कुमार, Edited by: राहुल चौहान |मंगलवार मार्च 15, 2022 07:21 PM IST
    सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हुई. लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी.
  • India | Reported by: मनीष कुमार, Edited by: रितु शर्मा |सोमवार मार्च 14, 2022 12:43 PM IST
    लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखे तेवर में कहा है कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं.
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अगस्त 24, 2021 05:42 PM IST
    बीजेपी (BJP) के आला सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है. उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा उससे पार्टी सहमत नहीं है, लेकिन उन पर  गलत कार्रवाई की गई. उन्होंने लाफे (थप्पड़) की केवल बात कही लेकिन शिवसेना की राजनीति तो थप्पड़ की ही हो रही है. विरोधियों के खिलाफ शिवसेना ने हिंसा का इस्तेमाल किया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि, ''महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ़्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है. इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरेंगे, न दबेंगे. भाजपा को जन-आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं. हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी.'' गौरतलब है कि महाराष्ट्र  (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  (Chief Minister Uddhav Thackeray)  के खिलाफ 'थप्‍पड़ संबंधी टिप्पणी' को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
  • Jobs | Reported by: भाषा |गुरुवार फ़रवरी 25, 2021 04:04 PM IST
    उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजर अंदाज कर कम योग्य को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा अनियमितता में सुधार पर तैयार संशोधित चयन सूची के बाद मेरिट के आधार पर 43 व्यक्तियों को पुलिस उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति की अनुमति दी थी.
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