'Vikas dubey encounter'

Vikas Dubey Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा कि सुनि़श्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से नहीं हो. शीर्ष न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच करें. इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे.

मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है. कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद भी जमानत दिए जाने को लेकर हैरानी भी जताई.

जय बाजपेई पर आरोप है कि वह विकास दुबे के पैसों का हिसाब-किताब रखता था. जय वाजपेयी कानपुर में अपनी तीन लग्जरी गाड़ियां सड़क पर छोड़ने को लेकर चर्चा आया था. बिकरू हत्याकांड के बाद पुलिस को कानपुर में तीन गाड़ियां सड़क पर खड़ी मिली थी. मामले की जांच करने पर पता चला कि ये गाड़ियां जयकांत वाजपेयी की हैं. इसके बाद विकास दुबे और उसके संबंधों का खुलासा हुआ. 

विकास दुबे एनकाउंटर मामले (Vikas Dubey encounter Case) में यूपी सरकार (UP Government) के हलफनामे पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया है. जवाब में कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन अवैध है. सरकार ने न विधानसभा की मंजूरी ली है, न अध्यादेश पारित किया है.

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह एनकाउंटर तेलंगाना मुठभेड़ से अलग था. वहां आरोपी हार्ड कोर अपराधी नहीं थे, लेकिन विकास दुबे पर 64 आपराधिक मामले दर्ज थे. तेलंगाना में आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया लेकिन यहां एक दुर्घटना हुई और इसे साबित करने के लिए सामग्री साक्ष्य उपलब्ध हैं.  वहीं यूपी सरकार ने भी यह कहा कि तेलंगाना ने मजिस्ट्रेट जांच या न्यायिक आयोग का आदेश नहीं दिया लेकिन जहां यूपी ने जांच आयोग का गठन किया है वहीं एसआईटी भी गठित की है. विकास दुबे  ने 80 के आसपास अपराधी छत के ऊपर तैनात  किए थे. उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उसे उज्जैन पुलिस ने हिरासत लिया था. 

कानपुर के विकास दुबे एनकाउन्टर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि फर्जी मुठभेढ़ की बात गलत है, विकास दुबे ने पुलिस पर 9 राउंड गोलियां चलाई थीं. यूपी सरकार ने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में गोली चलाकर उसे सरेंडर करने को कहा लेकिन विकास ने बात नहीं मानी और फायर करने पर उस पर गोली चलाई पड़ी. यूपी सरकार ने दलील दी कि इसे किसी भी तरह फेक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है. इसे लेकर किसी तरह का संशय नहीं रहे इसके लिए सरकार ने सभी तरह के कदम उठाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गैंगस्टरविकास दुबे और उनके पांच सहयोगियों के साथ-साथ बिकरु गांव में तीन जुलाई को आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति बनाने की सोच रही है. इसके साथ ही SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास दुबे (Vikas Dubey) और उसके साथियों द्वारा एनकाउंटर के दौरान पुलिसकर्मियों से लूटी गई एके-47 और इनसास राइफलें बरामद कर ली हैं. पुलिस ने इस मामले में बिकरू गांव के रहने वाले एक आरोपी को सोमवार रात गिरफ्तार किया था. उसने पूछताछ में इस बात की जानकारी दी कि हथियार कहां छिपाए गए हैं.  

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीती 3 जुलाई को बिकरू गांव में विकास दुबे को पकड़ने के दौरान हुई मुठभेड़ में जान गंवाने वाले 8 पुलिसकर्मियों से लूटे गए असलहे बरामद कर लिए हैं. इनमें एके-47 और इनसास राइफलें शामिल हैं. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गैगंस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) के एनकाउंटर पर नई ब्राह्णण राजनीति शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने विकास को 'ब्राह्मण टाइगर' का खिताफ दे दिया है. कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग फेसबुक पर योगी सरकार को गिराने की धमकी दे रहे हैं. कुछ कांग्रेसी नेताओं को इसमें अच्छी राजनीतिक संभावना दिख रही है. लेकिन सवाल इस बात है कि क्या 8 ब्राह्मणों के हत्यारे विकास दुबे की मौत से क्या ब्राह्मण सरकार से नाराज हो जाएगा. क्या इससे ब्राह्मण रंग देने वालों के खिलाफ दूसरी जातियां लामबंद नहीं होंगी? लेकिन इन सब बातों को नजरंदाज कर यूपी में खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है कुछ लोगों ने तो सीधे विकास दुबे को महिमामंडित भी करना शुरू कर दिया है.  

कानपुर (Kanpur) के कुख्यात अपराधी विकास दुबे (Vikas Dubey) की कथित एनकाउंटर (Encounter) में मौत को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने भी उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार विकास दुबे कांड की आड़ में राजनीति नहीं करे. सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहां अपने आपको भयभीत, आतंकित व असुरक्षित महसूस करे.