'Triple talaq'

उडुपी जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान शेख मोहम्मद सलीम के रूप में हुई है जो जिले के शिर्वा क्षेत्र का निवासी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सलीम और शिर्वा निवासी स्वप्नाज की सितंबर 2010 में शादी हुई थी और वे सऊदी अरब के दम्माम में रह रहे थे. दोनों एक बेटी के माता-पिता हैं.

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) का कहना है कि तुरंत तीन तलाक (Triple Talaq) को खत्म करने के लिए बनाया गया कानून न तो बदला जाएगा और न ही वापस होगा. उन्होंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है राजीव गांधी की नहीं और ये सरकार घुटने नहीं टेकती है. इस कानून के बनने का एक साल कल पूरा हो रहा है.  नकवी का दावा है कि इसके बाद पिछले एक साल में तुरंत तीन तलाक या तलाक ए बिद्दत के मामलों में पूरे देश में 80 प्रतिशत की कमी आई है. एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि इस कानून के बनने से मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) को ताकत मिली है. इससे तीन तलाक के अपराध कम हुए हैं. इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान रहा है. नकवी के मुताबिक ये काम पहले होना चाहिए था. लेकिन देर आए दुरुस्त आए.

नकवी ने कहा कि 1 अगस्त वह दिन है जिस दिन मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की सामाजिक बुराई से मुक्त किया गया था और इसे देश के इतिहास में "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" ​​के रूप में दर्ज किया गया है. कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्‍होंने कहा कि ट्रिपल तलाक या  तलाक-ए-बिद्दतन न तो इस्लामी है और न ही कानूनी" था.

तीन तलाक के खिलाफ पास हुए कानून के एक साल बीत जाने पर आज मोदी सरकार के मंत्रियों ने देश भर में मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि साल 1980 में मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए  कांग्रेस के पास समय और बहुमत दोनों था लेकिन उनके लिए वोट बैंक ज्यादा अहम था. मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा जीवन कभी उनका लक्ष्य नहीं था. वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार 'सियासी शोषण' नहीं 'समावेशी सशक्तिकरण' के संकल्प के साथ काम करती है, "बड़े रिफॉर्म, बेहतरीन रिजल्ट" इसका परिणाम हैं. 

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून' बनने के बाद से देश में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की घटनाओं में 82 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है.

प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल अमित शाह देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं. दूसरे कार्यकाल में उनको बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की जगह गृह मंत्री बनाया गया. ऐसी खबरें थीं कि राजनाथ सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे हालांकि उनको रक्षामंत्री बनाया गया था. अमित शाह के गृहमंत्री बनते ही इस बात का अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि इस बार मोदी सरकार कुछ अपने मूल एजेंडे पर काम करने की तैयारी कर रही है.

शाह ने आगे कहा, 'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है. यह 6 वर्ष का कार्यकाल ‘गरीब कल्याण व रिफ़ार्म’ के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उपजे हालात से निपटने का संकल्प लिया. साथ में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी कि विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिए की. उन्होंने कहा, राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम - राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं. एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है'.  इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि  'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है.

बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. अर्जी में बोर्ड ने कहा कि बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट, निकाह मुताह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई न करे.

ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाहिस्ता अंबर ने कहा, "सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन धनराशि बहुत कम है. 6,000 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मुश्किल होगी."