'Taxi services'

पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरी बार अपराध करने पर 10,000  रुपये का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

Roppen Transportation ने महाराष्ट्र सरकार से पिछले महीने एक कम्युनिकेशन मिलने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार ने फर्म को बाइक टैक्सी सर्विसेज का लाइसेंस देने से मना कर दिया था

सर्विस की शुरुआत केरल के श्रम विभाग द्वारा की जा रही है, जिसे 'केरल सवारी' नाम दिया गया है। यह एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस है।

कंपनी ने वॉटर टैक्सी की रूट की जानकारी देते हुए कहा कि ये टैक्सी डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) से नेरूल, बेलापुर, वाशी, ऐरोली, रेवास, करंजा, धरमतर और कान्‍होजी अग्रे द्वीप, बेलापुर से ठाणे और गेटवे ऑफ इंडिया, वाशी से ठाणे और गेटवे ऑफ इंडिया मार्ग पर चलाई जाएंगी.

ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिये आपूर्ति करते हैं तो उन्हें जीएसटी देना होगा.

SpiceJet एयरलाइन ने बताया कि उसके यात्री अब एयरलाइन के इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट मंच 'SpiceScreen' का इस्तेमाल करके अपनी उड़ान के दौरान हवाई अड्डे के बाहर जाने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं.

दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन को रविवार को एक हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है. सीएम अ‍रविंद केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में अगले सोमवार 3 मई तक तक लॉकडाउन रहेगा. अगले सोमवार यानी तीन मई को सुबह पांच तक दिल्‍ली में यह लॉकडाउन बढ़ाया गया है. दिल्ली में कोविड मामलों की पॉजिटिविटी रेट 36 से 37 फीसदी होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. लॉकडाउन की इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान आवश्यक सेवाएं (Delhi Emergencies Services) चलती रहेंगी, लेकिन अन्य गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी. इन पाबंदियों को जाने बगैर अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो फजीहत का सामना भी करना पड़ सकता है, लिहाजा इन बातों को जरूर जान लें

एयरपोर्ट ने ट्वीट कर यात्रियों से राज्य सरकार द्वारा संचालित बस सेवा का उपयोग करने या अपनी यात्रा की खुद व्यवस्था करने को कहा है.हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी स्थिति को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं.

कार खरीदने के इच्छुक बहुत से लोग फैसला टाल रहे हैं क्योंकि वे यात्रा के लिए रेडियो कैब और मोबाइल ऐप से जुड़ी टैक्सी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और सस्ते विकल्प के रूप में देखते हैं. हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है. कैंटर मिलवर्ड ब्राउन के एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है. इसे यह बात साफ हो जाती है कि ओला, ऊबर जैसी कैब सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की कमाई आने वाले दिनों में भी बढ़िया ही रहने वाली हैं.

दिल्ली में ऐप बेस्ड टैक्सी की सर्विसेस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं. अब इनको लेकर पहले जितनी सहूलियतों की बात होती रही है अब विवाद भी सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़े केस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देखेगा कि ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनियों को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है. साथ ही अगर कंपनी का ड्राइवर महिला के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो कंपनी की जवाबदेही और पीड़ित को मुआवजा कैसे मिलेगा.