'Motor vehicles act'

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.

यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर और अधिक राज्यों के विचार करने के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि क्या संशोधित कानून में तय न्यूनतम जुर्माने को राज्य घटा सकते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. गुजरात और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने जुर्माने की राशि घटाने की पहले ही घोषणा कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्माना घटाने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने भी नया कानून लागू करने से इनकार किया है. दरअसल, एक सितंबर से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं.

कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.

दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी.

गोविंद करजोल का कहना है, "ज़्यादातर दुर्घटनाएं हाईवे पर होती हैं... मैं ज़्यादा जुर्माना लगाने का समर्थन नहीं करता... कैबिनेट बैठक के दौरान हम जुर्मानों को संशोधित करने के बारे में फैसला करेंगे..." कर्नाटक की बी.एस. येदियुरप्पा सरकार में पिछले माह गोविंद करजोल के अलावा डॉ अश्वत नारायण तथा लक्ष्मण सावदी को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था. उपमुख्यमंत्री होने के अतिरिक्त गोविंद करजोल लोक निर्माण विभाग (PWD) तथा समाज कल्याण मंत्री भी हैं.

एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. किसी को ये वीडियो फनी लग रहा है तो किसी को खतरनाक. 

NDTV से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो राज्य नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के जुर्माने कम करना चाहते हैं वो घटा लें. हमारा मकसद हादसे कम करने का है. उन्होंने कहा कि जो राज्य इस नए कानून को लागू करने से इनकार कर रहे हैं उनके लिए 'जिंदगी से ज्यादा क्या पैसा महत्वपूर्ण है.' 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.

पश्चिम बंगाल में नया ट्रैफिक नियम लागू (New Traffic Rule) नहीं होगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि वह ट्रैफिक के नए कानून को राज्य में लागू नहीं करेंगी.

दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत तय जुर्माने की राशि जरूरत पड़ने पर कम की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं जिनमें से 27 मामलों में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती लेकिन 34 मामलों में कंपाउंडिंग एमाउंट में रिलीफ मिल सकती है. यह बात आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने NDTV से कही. कैलाश गहलोत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो चालान का एमाउंट कम करेंगे. गुजरात मैं चालान का एमाउंट कम करने की खबर आई है लेकिन उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के 941 प्रदूषण जांच केंद्रों का समय सुबह सात से रात 10 बजे तक कर दिया गया और है सर्वर भी बढ़ाया गया है ताकि इन केंद्रों पर भीड़ कम हो सके.