'Finance ministry'

सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली ‘एनपीएस’ की समीक्षा को गठित समिति फिलहाल हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने गत अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी.

देश में जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Direct Tax Collection) संग्रह में 11.18 फीसदी की वृद्धि हुई है. इस बढ़ोतरी के साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है. अग्रिम कर संग्रह के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून की तिमाही में 17 जून तक अग्रिम कर संग्रह (Advance Tax Collection) एक लाख 16 हजार 776 करोड़ रुपये हुआ. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13.70 फीसदी अधिक रहा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. 

मई 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला लगातार 14वां महीना है. एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह पांच बार 1.50 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. केपीएमजी इन इंडिया के प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी संग्रह इस वित्त वर्ष सरकार के बजट अनुमान के अनुरूप है.

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के कर्मियों को प्रोडक्ट एंड सर्विस की खरीद सुविधा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय (Finance Ministry) ने 2016 में जीईएम पोर्टल (GeM Portal) शुरू किया था.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) के लिए काम करने वाले ठेकेदारों को अपनी बैंक गारंटी को बीमा जमानती बॉन्ड में बदलने की अनुमति दे दी है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह के बाद सरकार ने फेमा के नियमों में बदलावों को मंजूरी दे दी है. नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.

सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (General Insurance Companies) को वित्त मंत्रालय से कितनी अतिरिक्त पूंजी मिलेगी यह उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना समेत वित्तीय समावेशन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलायी है. बैठक वित्तीय सेवा सचिव की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को होगी. सूत्रों के अनुसार, बैठक में स्टैंड-अप इंडिया और पीएम-स्वनिधि योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी.