'Finance minister arun jaitley'

उन्होंने इस पोस्ट में कांग्रेस पार्टी (Rahul Gandhi) पर भी जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पार्टियों से देश को बचाना है जो संस्थानों को बर्बाद करने में विश्वास रखती है. कांग्रेस (Rahul Gandhi) पर रक्षा बलों, न्यायपालिका और रिजर्व बैंक के खिलाफ फर्जी अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने रविवार को कहा कि देश एवं इसकी संस्थाओं को ‘संस्था बर्बाद करने वालों’से बचाने का समय आ गया है

अंतरिम बजट पेश करने से नौ दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार गोयल को दिया गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भले ही अभी अपने इलाज के लिए अमेरिका में हों, मगर उनकी सक्रियता अभी कम नहीं हुई है. ब्लॉग के जरिए अक्सर विपक्ष पर हमला बोलने वाले अरुण जेटली ने एक बार फिर से इलाज के दौरान ही ब्लॉग लिखा है और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है.

जीएसटी परिषद ने शनिवार को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की.

जीएसटी की दरों को और तार्किक बनाने के बारे में हफ्ते के आखिर में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में विचार किये जाने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अन्य सामानों को भी 28 फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। 

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार और आरबीआई के संबंध ‘पति-पत्नी’की तरह हैं और विचारों में मतभेद का समाधान इस रूप से होना चाहिए जिससे दोनों संस्थान तालमेल के साथ काम कर सकें. 

वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश में कभी प्रतिद्वंद्वियों का गठबंधन काम नहीं करता है. हम यह देख चुके हैं. हमने इस तरह के गठबंधनों के साथ प्रयोग किया है और देश ने इसकी भारी कीमत चुकाई है. गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में अरुण जेटली ने अलग-अलग मौकों पर विपक्षी एकता और पार्टियों पर हमला बोला है.

उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार इसके लिए नया कानून लाएगी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था.

केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर टैक्स में कमी करने के निर्णय के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी इन ईंधनों पर इतनी ही कमी करने की घोषणा की है. केंद्र और प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पांच रुपये प्रति लीटर की घटी दरों पर लोगों को मिलेगा.

आख़िर कब तक सरकार भी देखती और कब तक लोग भी देखते. पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस के दाम बढ़ते-बढ़ते कहां तक जाएंगे किसी को नहीं पता. कई महीनों से जनता पेट्रोल डीज़ल और रसोई गैस के दाम दिए जा रही थी और यह मान लिया गया था कि जनता इस बार उफ्फ तक नहीं कर रही है क्योंकि वह सरकार के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगा रही है.