'Fee structure'

राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारियों ने फीस बढ़ा दी है जो अगस्त से प्रभावी है जबकि दिल्ली सरकार के एक आदेश में स्कूल के फिर से खुलने तक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर रोक लगायी गई है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे तब तक फीस नहीं बढ़ायें जब तक कोविड-19 के चलते बंद स्कूल फिर से नहीं खुलते. दिल्ली सरकार ने साथ ही यह भी कहा था कि स्कूल विकास शुल्क और वार्षिक फीस के नाम पर कोई प्रभार नहीं लगायें। अभिभावकों ने डीपीएस आर के पुरम के कदम के खिलाफ शिक्षा निदेशालय (डीओई) का रुख किया है और साथ ही उसकी दो शाखाओं के फीस ढांचे में असमानताओं का भी आरोप लगाया है.

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए आईआईटी (IIT), आईआईआईटी (IIIT) और एनआईटी (NIT) के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा फीस में इजाफा नहीं किए जाने के आग्रह के बाद इन संस्थानों ने यह फैसला लिया है.

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने JNU के छात्रों को लेकर एक और ट्वीट भी किया था. उन्होंने लिखाः 'JNU के छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भारत में जन्मे सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं, यही नहीं यह कम आय वाले परिवारों में जन्मे बच्चों के लिए भी है. क्वालिटी हायर एजुकेशन सिर्फ कुछ ऐसे लोगों की बपौती क्यों रहे...

वरुण ग्रोवर (Varun Grover) ने नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' की स्क्रिप्ट लिखी थी. इसके अलावा, 'फैन', 'उड़ता पंजाब' और 'सोनचिड़िया' जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं. JNU में फीस बढ़ोतरी को लेकर उनका ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कुछ जानकारियां सार्वजनिक ना करने के लिए देशभर में बोर्ड के मान्यता प्राप्त 2000 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नियमों के अनुसार सभी सीबीएसई स्कूलों को पानी के नलों की संख्या, स्पीड की जानकारी के साथ वाई-फाई सुविधा से लेकर हर कक्षा की मासिक फीस, दाखिला परिणाम, आरक्षित निधि और बैलेंस शीट की जानकारियां सार्वजनिक करना अनिवार्य है.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के लिए जेईई (एडवांस) या जीएटीई परीक्षा के जरिए चुने गए विदेशी छात्रों को हर साल सालाना फीस के तौर पर छह लाख रुपये अदा करने होंगे.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को जल्द ही खुद का फीस स्ट्रक्चर तय करने की अनुमति होगी और उन्हें इसके लिए शीर्ष संचालन परिषद की सलाह लेने की दरकार नहीं होगी.