'Electoral bond'

पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ जाएगी. अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक परिचर्चा के दौरान कुमार ने यह भी दावा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका. उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉण्ड हैं.

विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हुए खुलासे का हवाला देते हुए सरकार के प्रति हमलवार रुख अपना रखा है. न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं. इस मामले में किसी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह सब वैध और कानून के मुताबिक था. उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, चुनावों के वित्तपोषण के लिए बेहतर प्रणाली लाने को लेकर और अधिक चर्चा की जरूरत है.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक ऐतिहासिक फैसले में अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी. न्यायालय ने कहा कि यह योजना भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ ही सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है.

भारत में चुनावी चंदे को सुधारने की कोशिश हो रही हैं. बढ़ते चुनावी खर्च की चिंता सिर्फ पार्टियों को ही नहीं, कारपोरेट घरानों को भी है. बॉन्ड स्कीम में कई पेंच हैं, उन पेंच को आने वाले वक्त में सुधारा जा सकता है. बॉन्ड ने कैश की जरूरत को कम किया था. लेकिन उसने जानने के अधिकार को कमजोर कर दिया था.

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.

18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."