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डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को यकृत की दवा ‘डेफिटेलियो’ और टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स की कैंसर की दवा ‘एडसेट्रिस’ (इंजेक्शन) के नकली संस्करणों की बिक्री व वितरण पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है.

विदेशों में भारतीय दवाइयों पर सवाल उठने के बाद से डीसीजीआई (DCGI) और स्टेट ड्रग रेगुलेटर ने प्रोडक्ट की गुणवत्ता परखने को लेकर इंस्पेक्शन अभियान तेज़ किया गया है.

सरकार ने 18 फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके साथ ही इन कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है. इनमें से 3 फार्मा कंपनी के खास प्रोडक्ट का परमिशन कैंसल किया गया है.

भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को बताया कि वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने गाम्बिया में बच्चों की मौत के मामले को भारत में निर्मित चार कफ सिरप से अपरिपक्व रूप से जोड़ दिया, जिसने दुनियाभर में देश के दवा उत्पादों की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला.

गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का भारत में निर्मित चार कफ सिरप से जुड़ाव संबंधी रिपोर्ट के मद्देनजर जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने पाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा साझा की गई क्लीनिकल ​​जानकारी रोग विज्ञान संबंधी निर्धारण के लिए अपर्याप्त है. भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) वीजी सोमानी ने शनिवार को डब्ल्यूएचओ को इस बात की जानकारी दी. डब्ल्यूएचओ के रुतेंडो कुवाना ने 13 अक्टूबर को डीसीजीआई को पत्र लिखकर चार कफ सिरप की निर्माता कंपनी सोनीपत स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स की जांच मामले में प्रगति से अवगत कराने को कहा था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलर्ट के बाद भारत सरकार ने भी इन दवाओं को लेकर जांच शुरू कर दी है.

टेस्टिंग के लिए Maiden फार्मा के Drugs के सैंपल लिए गए हैं. देश की सेंट्रल और रीजनल ड्रग्स लैब में उसकी टेस्टिंग की जाएगी.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) को कफ सिरप को लेकर अलर्ट किया है.

भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रोधी टीके कोवोवैक्स को कुछ शर्तों के साथ सात से 11 साल के बच्चों में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी.

कोरोना वैक्सीन 'कोवोवैक्स' को 12-17 साल के बच्चों पर इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (NTAGI) की तरफ से मंजूरी मिल गई है. सूत्रों के मुताबिक फिलहाल NTAGI द्वारा COVID19 के खिलाफ 5 से 12 साल के बच्चों को टीका लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.