'Chief Minister Omar Abdullah'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनावों में जीते निर्दलीय उम्मीदवारों को भाजपा को समर्थन देने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है.

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने दलीय मतभेदों को अलग रखते हुए अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का संकेत दिया है. इस मुद्दे पर नेशनल कान्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के घर शाम चार बजे अहम बैठक बुलाई गई है. बैठक में पीडीपी, पीपुल्स कान्फ्रेंस, लेफ्ट पार्टियों के अलावा कुछ छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं. इसमें गुपकार घोषणा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने दलीय मतभेदों को अलग रखते हुए अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का संकेत दिया है. इस मुद्दे पर नेशनल कान्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के घर शाम चार बजे अहम बैठक बुलाई गई है. बैठक में पीडीपी, पीपुल्स कान्फ्रेंस, लेफ्ट पार्टियों के अलावा कुछ छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं. इसमें गुपकार घोषणा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है

बता दें कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में रखा गया है. केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए गत 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है. उमर अब्दुल्ला के परिवार ने कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री से श्रीनगर के हरि निवास पर मुलाकात की.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो में पहली बार यात्रा की. उन्होंने मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की सराहना करते हुए इसे 'वल्र्ड क्लास' करार दिया और इससे पहले यात्रा न करने पर पछतावा भी जताया. 

जम्मू-कश्मीर में छह दिन पहले आई आपदा की विभीषिका को याद करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा, 'मेरे पास कोई सरकार नहीं थी क्योंकि व्यवस्था का आसन एक सदी से भी अधिक समय की सबसे भीषण बाढ़ में बह गया था।'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को राज्य की एकाउंटेबिलिटी कमीशन ने कुछ राजनैतिक नियुक्तियों के मामले में नोटिस जारी किया है।