'Cashless india'

वित्त मंत्रालय के अनुसार इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 12.54 लाख पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल जुड़े हैं. यह नोटबंदी के बाद सरकार के डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के प्रयासों को गति प्रदान करने वाला है. इन नयी मशीनों के साथ ही मार्च 2017 के अंत तक देश में कुल पीओएस की संख्या बढ़कर 27.73 लाख हो गई है. 

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूर बसे बासगुड़ा में शुक्रवार को लगने वाले बाजार में रुपये नहीं चलते.

भारतीयों के दिलों पर कई साल तक राज करने के बाद मार्केट से अचानक गायब हो हुआ मोबाइल फोन नोकिया 3310 एक बार फिर हमारे बीच लौट आई है. फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 3310 भारत में लांच कर हमें मोबाइल का मतलब समझाया था.

मुंबई से 150 किलोमीटर दूर, ठाणे का धसई गांव देश का पहला कैशलेस गांव बना, लेकिन 5 महीने बाद ही यहां बगैर कैश के काम चलाना मुश्किल हो गया है. लोगों की शिकायत है नेटवर्क के बगैर दुकानों में लगी मशीनें बेकार हैं और बैंकों से भी मदद नहीं मिल रही.

क्रिकेट के मैदान में इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग की धूम है, वहीं सट्टे के मैदान पर भी सटोरिए जमकर खेल रहे हैं. नवी मुंबई से पुलिस ने चार सटोरियों को और महाराष्ट्र के वर्धा में छह सट्टेबाजों को पुलिस ने आईपीएल के मैचों में सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया है.

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के नए हथियारों में स्टिल, वीडियो, कैमरा, रिकॉर्डर के साथ जीपीएस तो है ही साथ में कार्ड स्वाइप मशीन भी यानी चालान की रकम का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है, चाहे रकम जितनी भी हो. बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर प्रवीण सूद ने बताया कि ब्लैकबेरी के साथ 5 साल का करार किया गया है, जिस पर 10 करोड़ रुपये का खर्च आया है. कंपनी मशीनों की मेंटेनेंस से लेकर कागज़ तक मुहैया कराएगी. फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने 650 कैशलेस चालान हैंडसेट खरीदे हैं जिसे पीडीए के नाम से जाना जाता है.

विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के बाद इग्नू देश का सबसे पहला कैशलेस विश्वविद्यालय बन गया है.

आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब डेढ़ घंटे भाषण दिया. इस भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को पूरी तरह घेरा. प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की. सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी के साथ-साथ बजट, कालाधन और मनरेगा पर भी पीएम ने चर्चा की. प्रधानमंत्री ने समझाया कि इस बार बजट एक महीने पहले क्यों पेश किया गया? इसके साथ-साथ कैशलेस व्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री ने अपना सफाई पेश की.

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पचास हजार रुपए से ज्यादा नकदी के लेनदेन पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाली चंद्रबाबू नायडू समिति ने कई सिफ़ारिशें की हैं जिन पर सरकार विचार करने के बाद ही फैसला करेगी.

डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसी समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर’ लगाने की सिफारिश की है.