'World Climate Action Summit'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से शुक्रवार को मुलाकात की और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे के शीघ्र और स्थायी समाधान पर जोर दिया. मोदी ने यहां संयुक्त अरब अमीरात में सीओपी28 (CPO28) विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के इतर हर्जोग से मुलाकात की.

पीएम मोदी ने दुबई पहुंचने पर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, 'सीओपी-28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई पहुंच गया हूं.

PM मोदी जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र के ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज’ के दौरान शुक्रवार को विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसे सीओपी28 के नाम से जाना जाता है. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कई विश्व नेता जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं.

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दुबई यात्रा से पहले गुरुवार को कहा कि भारत को दुबई में सीओपी28 (CPO28) में जलवायु वित्त पोषण पर एक स्पष्ट रूपरेखा पर सहमति बनने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री मोदी, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के अलावा तीन अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आज दुबई रवाना होने वाले हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का आह्वान किया. विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई की बात आती है तो भारत ने जो कहा है वह करके दिखाया है. उन्होंने जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा इस मुद्दे को दिए गए महत्व को भी रेखांकित किया.

विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन (World Climate Action Summit)  संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में आयोजित किया जा रहा है. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे. पीएम मोदी 30 नवंबर से एक दिसंबर तक दुबई के दो दिन के दौरे पर जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिहाज से आदतों में बदलाव लाने के लिए सोमवार को एक वैश्विक जन आंदोलन की जरूरत बताई और भारत के गैर-परंपरागत (नॉन फॉसिल) ईंधन उत्पादन के लक्ष्य को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 450 गीगावाट तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया