India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार दिसम्बर 9, 2020 08:51 PM IST देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए सरकार ने तमाम पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है. पीडीओ एक छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (CSC) भी हो सकते हैं, जिनके लिए न तो लाइसेंस और न ही पंजीकरण की जरूरत होगी. साथ ही इन पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लगेगा. सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) से देश में एक बड़ी वाई-फाई क्रांति आने की उम्मीद सरकार को है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की रूपरेखा को मंजूरी दे दी.