India | Edited by: Bhasha |बुधवार दिसम्बर 9, 2015 04:14 AM IST नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए सस्ती दर पर बेचे जाने वाले चावल के लिए धान की सरकारी खरीद और मिलिंग (दराई) के काम में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अनियमितता की बात कही है।