'Rajiv Gandhi killers'

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में नया पुनर्विचार आवेदन दायर करेगी. बता दें कि शीर्ष अदालत ने नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था.

. कांग्रेस की तरफ बयान जारी कर कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य, पूरी तरह गलत."

जिनकी रिहाई का आदेश दिया गया है, उनमें नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस शामिल हैं.

राजीव गांधी के सात हत्यारों की रिहाई के मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तीन हत्यारों की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किए जाने के खिलाफ केंद्र की ओर से दाखिल सुधारात्मक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्रकैद एक धीमा जहर है और दोषियों को पीड़ितों के दर्द का अहसास होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को काफी अहम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम केंद्र सरकार की उस याचिका पर उठाया है, जिसमें तमिलनाडु की जयललिता सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों की रिहाई की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आज चीफ जस्टिस पी सताशिवम के कार्यकाल के आखिरी दिन आया है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश किए गए दोषियों की रिहाई के प्रस्ताव के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के रुख का विरोध करेंगी।

केन्द्र ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह राजीव गांधी हत्या मामले के सातों दोषियों को रिहा न करे। केन्द्र का कहना है कि ऐसे फैसले लेने से पहले सलाह मशविरा होना चाहिए।