'NDA in Rajya Sabha'

नीतीश कुमार के नाता तोड़ने पर एनडीए की बिहार में ना केवल सत्ता हाथ से चली गई, बल्कि राज्यसभा में भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

सोमवार को लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन बिल को शिवसेना ने समर्थन दिया था. लेकिन राज्यसभा को लेकर वह रुख स्पष्ट नहीं दिख रहा.

नागरिकता संशोधन बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. यह बिल लोकसभा में सोमवार को ही पास हो गया था.

सड़क से लेकर संसद में जारी विरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को विवादित नागरिकता संशोधन बिल पर 12 बजे चर्चा शुरू हुई. लोकसभा में बहस के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने अपने रुख में बदलाव किया है, तो कुछ गैर-भाजपा-गैर-कांग्रेसी दल बिल के समर्थन में सामने आए हैं. बुधवार को अब बिल राज्यसभा में आना है जिसके समीकरण कुछ जटिल भी हैं और लगातार बदलते दिख रहे हैं.

लोकसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र माना जाएगा.

शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में हम विपक्ष में बैठेंगे. शिवसेना ने संसद के 18 नवम्बर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को दिल्ली में होने वाली NDA घटक दलों की बैठक में शिवसेना के हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है.

मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं  है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...

लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ आई मोदी सरकार को अपने एजेंडे पर काम करने के लिए अब राज्यसभा में भी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा. जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से अब बीजेपी के उच्च सदन में बहुमत के लिए सिर्फ 6 सांसद ही कम रहेंगे और इस लिहाज से समर्थन जुटाना उसके लिए आसान हो जाएगा. अभी एनडीए के 110 सांसद हैं. चार और सांसद पांच जुलाई को चुन कर आएंगे. यानी एनडीए की संख्या 114 हो जाएगी. 241 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 121 है यानी एनडीए बहुमत से 7 सीटें दूर रहेगी. सभी सीटें भरने पर बहुमत का आंकड़ा 123 है यानी एनडीए सिर्फ 9 सीटें दूर रहेगा. उसे बीजेडी, टीआरएस और वायएसआर कॉंग्रेस और एनपीएफ के 14 सांसदों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है.

अगले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश में खाली होने वाली राज्यसभा की 10 में से अधिकांश सीटें भाजपा जीतेगी. इनमें से नौ सीटें विपक्षी दलों के पास हैं. इनमें से छह समाजवादी पार्टी (सपा) के पास, दो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और एक कांग्रेस के पास है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 309 सदस्य हैं. सपा के 48, बसपा के 19 और कांग्रेस के सात सदस्य हैं. अगले साल तक भाजपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश में सीटें मिलेंगी. भाजपा राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सीटें गंवाएगी. महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणामों का भी राजग की सीट संख्या पर असर होगा.

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान (Upper Caste Reservation)वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक (संविधान 124वां संशोधन विधेयक) को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी.