'Land Policy'

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर ठगी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में एक सोसायटी का सचिव है. सोसायटी का नाम "एमटीएनएल एम्प्लायज हाउस वेलफेयर सोसायटी" है. आरोपियों पर 45 निवेशकों से 4.60 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक इस सोसायटी का एमटीएनएल या उसके कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं है. इस सोसायटी का पंजीकरण सोसायटी के उप रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक रेरा में पंजीकरण के बिना फ्लैट उपलब्ध कराने के नाम पर कोई भी सोसायटी पैसा नहीं ले सकती. 

दिल्ली में डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर लोगों को घरों का सपना दिखाकर ठगी करने वाले 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है. इनमें 5 लोग अलग-अलग सोसाइटी के वेलफ़ेयर से जुड़े हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर है. पुलिस के मुताबिक डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई थी जिसके तहत शहरी गांव की ज़मीन लेकर डीडीए उसे विकसित करेगा और फिर उसका एक हिस्सा ज़मीन मालिकों को वापस लौटाएगा. बची ज़मीन में कोई प्राइवेट बिल्डर या सोसाइटी अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है. हालांकि अभी ये पालिसी फाइनल नहीं हो सकी है लेकिन इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर ठगी शुरू हो गई है. 

असम सरकार (Assam Government) की भूमि नीति (Land Policy) के खिलाफ राज्य विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया.

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी। इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा. अधिकारियों ने यह बात कही. डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के दौरान नीति को मंजूरी दी. अब इस नीति पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुमति का इंतजार है. 

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी. इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा. अधिकारियों ने यह बात कही.

दिल्ली में जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है. दरअसल लैंड पूलिंग को मंजूरी मिल गई है. दक्षिणी और उत्तरी एमसीडी के 89 गांवों को अर्बन गांव घोषित कर दिया है. इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.  जल्द ही इसे डेवलेपमेन्ट एरिया भी घोषित कर दिया जाएगा जिसके बाद डीडीए इस जमीन को लैंड पूल कर सकती है.  जिसकी 50 एकड़ से अधिक जमीन होगी उसको  को 60%और 20 एकड़ से अधिक जमीन जिसकी होगी उसको 40% जमीन वापस मिल जाएगी.