Blogs | Virag Gupta |शुक्रवार जनवरी 15, 2016 01:39 PM IST 15 जनवरी के बाद बगैर 2000 रुपये जुर्माने के भी ऑड-ईवन को लागू किया जाए तो जनता के कथित स्वैच्छिक सहयोग के दावों का सच सामने आ जाएगा। इसके बावजूद ऑड-ईवन ने कानून के शासन की सफलता का व्यावहारिक रास्ता ज़रूर दिखाया है।