'Food security ordinance'

खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इस संबंध में 5 जुलाई को जारी किए गए अध्यादेश और पूर्व में पेश किए गए विधेयक को वापस लेते हुए नया विधेयक पेश किया।

प्रधानमंत्री से आधे घंटे की मुलाकात के दौरान सपा प्रमुख मुलायम ने कथित रूप से कहा कि अगर इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया गया, तो उनकी पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन नहीं करेगी।

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अमल में आने पर यह 1,25,000 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता वाला दुनिया का इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके तहत देश की 67 प्रतिशत आबादी को 6.2 करोड़ टन चावल, गेहूं तथा मोटा अनाज सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने पीएम को संदेश पहुंचाया था कि इस फैसले से सरकार को खतरा हो सकता है यानी मुलायम ने एक तरह से सरकार गिराने की धमकी दी थी, जिसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

एक बार अध्यादेश लागू हो जाएगा, तो सरकार को इससे जुड़ा बिल प्राथमिकता के आधार पर संसद में रखना होगा। अध्यादेश में वही प्रावधान हैं, जो लोकसभा में रखे गए बिल में हैं।