'Convicted Lawmakers'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या चुनाव आयोग के पास किसी सांसद या विधायक जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आपराधिक कृत्य के लिए दोषी करार दिए जाने पर संबंधित सीट को रिक्त घोषित करने का अधिकार है.

दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका देते हुए कहा है कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद दो साल से ज्यादा की सजा हुई, तो ऐसे में उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी।