'Chief Secretary Transfer'

- 8 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार जून 17, 2023 07:34 AM IST
    सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
  • India | Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण |सोमवार मई 31, 2021 12:43 PM IST
    West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
  • India | Edited by: नितेश श्रीवास्तव |सोमवार मई 31, 2021 11:26 AM IST
    बंगाल के टॉप नौकशाह अलपन बंद्योपाध्याय के ट्रांस्फर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हो गए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पांच पेज की चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है. अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने आदेश को एक तरफा करार देते हुए इस पर हैरानी जताई है. ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल सरकार इस नाजुक दौर में अपने मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेगी. हमने अपनी आपसी समझ, लागू कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था. 
  • India | Reported by: भाषा |रविवार मई 30, 2021 08:21 AM IST
    सुरजेवाला ने कहा, ‘‘यह देश के संविधान और सहकारी संघवाद पर घोर कुठाराघात है. अगर केंद्र सरकार को दलीय आधार पर विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वापस बुलाने की अनुमति दी गई तो विधि व्यवस्था और संविधान का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा.’’
  • India | एनडीटीवी |शुक्रवार मई 28, 2021 11:15 PM IST
    पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास से प्रभावित लोगों और राहत कार्यों से जुड़ी समीक्षा बैठक को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र ने यह फैसला किया है. केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव ने जानबूझकर इंतजार कराया.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |गुरुवार मार्च 25, 2021 09:47 PM IST
    रिपोर्ट में लिखा है कि तब रश्मि शुक्ला ने जानबूझकर झूठ बोलकर इंडियन टेलीग्राफ कानून के तहत इजाजत ली जबकि राजनीतिक मतभेद, कारोबारी विवाद और पारिवारिक कलह इसमें नही आते. ये बात सामने आने पर रश्मि शुक्ला से स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया गया था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और ACS से मिलकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कैंसर बीमारी से अपने पति की मौत की वजह से बच्चों के पढ़ाई की दुहाई दी थी.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा |गुरुवार जुलाई 12, 2018 08:18 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी दिल्ली में अधिकारों को लेकर उठ रहा विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है.
  • India | भाषा |शनिवार जुलाई 1, 2017 04:17 PM IST
    कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए स्थानान्तरण आदेश में के अनुसार प्रतीक्षा में चल रहे अंकित कुमार सिंह को उपखंड अधिकारी अजमेर के पद पर नियुक्त किया है. 
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