'20 mla case'

लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के सभी 20 पूर्व विधायकों ने मंगलवार को हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाने के राष्ट्रपति के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. 

आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने की संस्तुति और अब राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्वीकृति मिलने के बाद मामले पर राजनीति जारी है. आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर कई आरोप मढ़ दिए. पार्टी ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग ने विधायकों को मौका ही नहीं दिया अपनी बात कहने का, और चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर एकतरफ फैसला लिया है. 

आम आदमी पार्टी ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को 'असंवैधानिक' और 'लोकतंत्र के लिए खतरनाक' बताया. 20 अयोग्य विधायकों में शामिल मदनलाल ने कहा कि अब सारी उम्मीदें न्यायपालिका से हैं और पार्टी को राहत की उम्मीद है. कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मदनलाल ने कहा, 'हम अदालत से राहत की उम्मीद करते हैं. हमारी याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी.'

दिल्ली इकाई के प्रमुख गोपाल राय ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी अनुशंसा भेजने से पहले पार्टी का पक्ष नहीं सुना. 

लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग की ओर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने की सिफारिश के बाद पार्टी को गहरा झटका लगा है. शनिवार को चुनाव आयोग की सिफारिश को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि औपचारिक हस्ताक्षर से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे. बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि इस मामले में भी उनकी जीत होगी. 

आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने से पैदा हुआ राजनीतिक संकट दिल्ली की तीनों पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और आप के लिए एक नई चुनौती भी है. अगले छह महीने में इन 20 सीटों पर चुनाव होंगे जो किसी छोटे राज्य के पूरे चुनाव से कम नहीं होंगे. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव अपने-अपने पानी की परख करने का अवसर होंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों द्वारा दाखिल याचिका पर जवाब मांगा. याचिका में संसदीय सचिवों के रूप में कथित रूप से लाभ का पद जारी रखने को लेकर अयोग्य ठहराने के मामले में पार्टी के 20 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.