आम लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज 'ईज़ी रजिस्ट्री' प्रणाली (जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री आसान तरीके से करने) की शुरुआत की है, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समर्पित किया.
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पंजाब के इतिहास में यह क्रांतिकारी कदम है. लोगों को अब कार्यालयों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही एजेंटों या बिचौलियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अब शुरू से अंत तक हर जानकारी मोबाइल पर मिलेगी और यह प्रणाली तेज और पारदर्शी होगी."
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोगों को जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए अब स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि दस्तावेज तैयार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 के जरिए सेवा सहायकों को घर भी बुलाया जा सकता है. इससे ग्रामीण परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी पेशेवरों और बाहर न जा सकने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी.
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई प्रणाली के तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज जमा करने, मंजूरी, भुगतान और कार्यालय आने का समय लेने जैसी सारी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी, ताकि वे हर पल की जानकारी से अवगत रह सकें. पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अब अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है, जिससे सिस्टम में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा.
मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस व्यवस्था से एजेंट संस्कृति खत्म हो गई है, क्योंकि अब नकदी के बजाय ऑनलाइन शुल्क भुगतान होगा और रिश्वत मांगने की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि सेल डीड का मसौदा स्वयं तैयार करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, सेवा सहायकों के जरिए घर बैठे रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को सेल डीड तैयार करने के लिए निजी लोगों या बिचौलियों को मोटी फीस नहीं देनी पड़ेगी.
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नागरिक "ड्राफ्ट माय डीड" टूल का उपयोग करके अपना दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकते हैं या सेवा केंद्रों या सेवा सहायकों के जरिए निर्धारित और कम फीस पर सहायता ले सकते हैं.
इस सिस्टम को लोगों का समय, पैसा और ऊर्जा बचाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 48 घंटों में दस्तावेजों की अग्रिम जांच होगी और तय समय के अनुसार रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे व्यस्त लोगों या नौकरीपेशा लोगों का समय खराब नहीं होगा और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय बचत भी होगी.
