मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक भोपाल में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली शामिल हुए. दरअसल भोपाल में बारिश होने की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भोपाल नहीं जा सके थे. बैठक में सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के हित के कई मुद्दों पर सुझाव और मांग रखी. सीएम बघेल ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकारों को विकास के समुचित अधिकार दिये जाने चाहिए. बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. दरअसल 19 एजेंडा में पर चर्चा हुई जिसमें 8 एजेंडा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुझाए गए.
सीएम भूपेश बघेल की मांग पर केंद्र सरकार कोदो, कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी, इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने का निर्णय लिया गया. गोधन न्याय योजना अंतर्गत निर्मित वर्मी कम्पोस्ट को रासायनिक खाद की तर्ज़ पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी का लाभ प्रदान किए जाने की बात कही गई. बैठक को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा है. अतः इसमें राज्य की अपनी भूमिका तथा अधिकार निहित हैं. हमने आजादी की गौरवशाली 75वीं सालगिरह मना ली है. इस परिपक्वता के साथ अब सर्वोच्च नीति नियामक स्तरों पर भी यह सोच बननी चाहिए कि राज्यों पर पूर्ण विश्वास किया जाए तथा राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास के समुचित अधिकार राज्य सरकारों को दिए जाएं. उन्होंने कहा कि 44 प्रतिशत वन क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी की बहुलता, सघन वन क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव, कृषि-वन उत्पादों तथा परंपरागत साधनों पर आजीविका की निर्भरता जैसे कारणों से छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विशेष नीतियों और रणनीतियों की जरूरत है. हम राज्य के सीमित संसाधनों से हरसंभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमें भारत सरकार के विशेष सहयोग की आवश्यकता है.
बघेल ने बैठक में आगे कहा कि, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत हमने ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी' के संरक्षण व विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल की है.राज्य में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट पर, रासायनिक उर्वरकों के समान ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी' देने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का अनुरोध है. प्रदेश में लघु धान्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है.राज्य स्तर पर कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.भारत सरकार द्वारा भी कोदो एवं कुटकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत निर्मित सड़कों में लगभग 426 वृहद पुल छूटे हुए हैं एवं नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में 562 किमी की 156 सड़को का स्टेज-1 जीएसबी स्तर तक पूर्ण हो चुकी हैं. स्टेज-2 की स्वीकृति की आवश्यकता है. दोनों कार्यों की अनुमानित लागत 1 हजार 700 करोड़ रुपए है.अनुरोध है कि इसके लिए स्वीकृति प्रदान की जाए. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना, रायपुर को ‘इंटरनेशनल एयरपोर्ट' का दर्जा तथा सर्वसुविधायुक्त कार्गो हब की स्वीकृति अपेक्षित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में 1 नवम्बर, 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर ‘पुरानी पेंशन योजना' को बहाल करने की घोषणा की गई है.‘न्यू पेंशन स्कीम' की राज्य की लगभग 17 हजार 240 करोड़ रुपए की राशि लंबित है, जो हमें वापस मिलनी चाहिए. साथ ही वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को केन्द्रीय करों के संग्रहण में से 42 प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्रीय बजट में अंतरण हेतु प्रावधानित राशि के विरुद्ध 13 हजार 89 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुए हैं.अतः हमें हक व हिस्से की पूरी राशि मिलनी चाहिए.
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