UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बाद IAS या IPS बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन महज कुछ ही लोगों को ये मौका मिल पाता है. कई लोग ऐसे भी हैं, जो एक नहीं बल्कि कई बार यूपीएससी क्रैक करते हैं और आखिर में जाकर अपनी पसंद की नौकरी चुनते हैं. हालांकि ये नियम सभी पर लागू नहीं होता है. कुछ सर्विस ऐसी भी हैं, जिनमें एक बार ज्वाइनिंग के बाद यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी जा सकती है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि कोई IAS अधिकारी फिर से यूपीएससी परीक्षा दे सकता है या नहीं.
IAS बनने के बाद परीक्षा देने का नियम
IAS के तौर पर चुने जाने के बाद कोई भी यूपीएससी परीक्षा नहीं दे सकता है. एक बार नौकरी ज्वाइन कर ली तो आपको पहले IAS के पद से इस्तीफा देना होगा, तभी आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं. यही नियम इंडियन फॉरेन सर्विसेस के लिए भी है, यानी IFS अधिकारी भी यूपीएससी की परीक्षा दोराबा नहीं दे सकते हैं. कुछ साल पहले ही ये नियम लाया गया था.
क्यों लाया गया ये नियम?
IAS अधिकारियों के लिए ये नियम इसलिए लागू हुआ, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि आईएएस बनने के बाद लोगों ने फिर से एग्जाम दिए और दूसरे स्टेट में चले गए. उम्मीदवारों को उनकी रैंक के हिसाब से कैडर अलॉट किया जाता है, ऐसे में कुछ लोगों को उनका कैडर ही पसंद नहीं आता था, इसीलिए वो दोबारा यूपीएससी का एग्जाम देकर किसी दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करते थे. इसी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए नया नियम लाया गया और ये कहा गया कि बिना इस्तीफा दिए यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकते हैं. अब आईएएस बनने के बाद इस्तीफा देकर फिर से एग्जाम देने का रिस्क काफी कम लोग उठाते हैं.
IPS अधिकारियों के लिए क्या है नियम?
ऐसा ही एक नियम आईपीएस अधिकारियों के लिए भी है. इसमें नियम है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक कर आईपीएस बन गए हैं तो आप यूपीएससी परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें पास होने के बाद फिर से IPS का विकल्प नहीं चुन सकते हैं. यानी दोबारा यूपीएससी क्रैक कर आप आईएएस या आईएएफस से लेकर बाकी दूसरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए भी सिर्फ एक ही अटेंप्ट मिलेगा. इसके बाद भी अगर एग्जाम देना है तो नौकरी से इस्तीफा देना होगा.
IPS अधिकारियों में भी ये ट्रेंड देखा गया था कि वो अपने होम कैडर को ज्यादा महत्व दे रहे थे. इसी के चलते कई आईपीएस अधिकारी फिर से यूपीएससी परीक्षा में बैठकर कैडर सुधारने की कोशिश करते थे, इसके चलते पूरे सिस्टम में काफी अव्यवस्था जैसा माहौल हो रहा था. इसे ठीक करने के लिए आईपीएस अधिकारियों के लिए ये नियम लाया गया.
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