Sarkari Naukri: असम सरकार ने स्कूलों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के 15 हजार पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है. जनता भवन में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के 9,635 रेगुलर पदों को 31 मार्च 2020 से पहले भरा जाएगा.'' उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के साथ जिला स्तर पर 8 हजार पदों को भरा जाएगा.
2/8 Approximately 15,000 posts to be filled in next 6 months, out of which 9635 regular posts will be filled before 31st March, 2020.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 25, 2020
8000 posts will be filled at district level with announcement of result of Teacher Eligibility Test for Secondary Education in February, 2020.
कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "सरकार ने कॉलेज स्तर में संकायों के 665 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है. कॉलेजों के प्रिंसिपलों को अगले 6 महीनों में रिक्त पदों को भरने का अधिकार होगा." हिमंत बिस्वा सरमा ने स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अगले 6 महीनों में राज्य सरकार के बड़े फैसलों की भी घोषणा की है.
4/8 Govt has decided to recruit 665 posts of faculties in college level. The Principals of colleges will have the authority to fill the vacant posts in next 6 months.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 25, 2020
Issues of job security, pay disparity & health for contractual teachers will also be taken. #AssamAlwaysAhead
असम सरकार स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्कूल प्रबंधन और विकास समिति को 962.93 करोड़ जारी करेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा, "13562 इकाइयों में 10702 स्कूलों में एसीआर के निर्माण, 10472 इकाइयों में 7813 स्कूलों में विभाजन की दीवार, 1379 स्कूलों में लड़कों के शौचालय और 37560 स्कूलों में विद्युतीकरण के लिए 962.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी.
साथ ही सरकार ने अगले 6 महीनों में चाय बागानों में 100 उच्च विद्यालयों की स्थापना और उच्च विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है. 6 महीने के भीतर नए कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च और तकनीकी स्कूल/कॉलेज, लॉ और बीएड कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है.
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