अग्निवीरों के लिए सेना की तरफ से कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके बाद से ही हजारों अग्निवीरों के मन में सवाल उठा रहा था कि चार साल बाद नौकरी छोड़ने पर जिस आरक्षण का वादा किया गया था, वो मिलेगा या नहीं? दो साल का सेवा विस्तार नहीं लेने वाले अग्निवीरों को बाकी सैन्यबलों में आरक्षण नहीं देने की बात कही गई, हालांकि अब राज्य सरकारों की तरफ से सामने आकर इन अग्निवीरों को राहत देने का काम किया जा रहा है. सबसे पहले असम ने ऐलान किया था कि चार साल बाद नौकरी छोड़ने वाले अग्निवीरों को भी राज्य की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, इसके बाद अब बाकी कुछ राज्यों ने भी अग्निवीरों को खुशखबरी दी है.
क्या है पूरा मामला?
भारतीय सेना में अग्निपथ योजना की 2022 में शुरुआत हुई थी. इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल की नौकरी के बाद परमानेंट किया जाना था, वहीं बाकी बचे 75 प्रतिशत को नौकरी से बाहर करने का प्रावधान था. इसके बाद उन्हें सीएपीएफ और बाकी बलों में आरक्षण की बात कही गई थी. हालांकि कुछ दिन पहले सेना ने इस चार साल की कैप को 6 साल करने का फैसला लिया गया.
राज्यों ने दिया ऑफर
भले ही अग्निवीरों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने साफ किया है कि कोई भी अग्निवीर अगर 4 साल की सेवा पूरी करता है तो उसे राज्य की पुलिस और बाकी सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा. असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने सबसे पहले इसका ऐलान किया. इसके बाद बाकी राज्यों पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था.
असम के बाद अब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को आरक्षण की गारंटी दी गई है. जो अग्निवीर 4 साल बाद ही सेना से वापसी करते हैं, उन्हें इन राज्यों में आसानी से नौकरी मिल सकती है. माना जा रहा है कि बाकी राज्यों में भी अग्निवीरों को लेकर इसी तरह का फैसला लिया जा सकता है. केंद्र सरकार की तरफ से भी इस नए बदलाव को लेकर जल्द ही नियम जारी किए जा सकते हैं.
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