अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद जो 75 प्रतिशत अग्निवीर सेवा विस्ता लेंगे, क्या उन्हें 6 साल पूरे होने के बाद पक्की नौकरी दी जाएगी? क्या अग्निपथ योजना को लगभग खत्म कर दिया गया है? क्या नए नियम सिर्फ एक ही बैच पर लागू होंगे?... ऐसे ही तमाम सवालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है. हजारों अग्निवीर और उनके परिजन लगातार ऐसे सवाल कर रहे हैं, साथ ही नियमों को लेकर अब तक कंफ्यूजन बना हुआ है. ऐसे में हम आपको आज इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो अब तक हमें पता चला है.
सिर्फ सेवा विस्तार लेने से मिलेगी पक्की नौकरी?
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा है कि इस संशोधन से सभी अग्निवीरों के लिए नियमित बलों में शामिल होने के रास्ते खुल गए हैं. हालांकि, पक्की नौकरी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि जवान खुद सेवा जारी रखना चाहता है या नहीं और क्या वो तय किए गए चयन मानदंडों को पूरा कर पाता है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्थायी पद खुद ही मिल जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को अग्निपथ योजना में बदलावों को अपनी मंजूरी दे दी थी. पुरानी व्यवस्था के तहत, अग्निवीरों की भर्ती चार साल के लिए की जाती थी और मेरिट के आधार पर उनमें से अधिकतम 25% को नियमित सशस्त्र बलों में रखा जाना था, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर होना पड़ता था. अब नई व्यवस्था के तहत, उन 75 प्रतिशत युवाओं को सेवा के दो साल और मिल जाएंगे, यानी नौकरी 6 साल तक की हो जाएगी. इसके बाद इनमें से ज्यादातर को परमानेंट होने का मौका मिलेगा.
क्या कहते हैं सीडीएस के बयान
सीडीएस जनरल राजा सुब्रमण्यम ने जब पहली बार अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा, "एक्सटेंशन पीरियड को पूरा करने वाले और सेवा जारी रखने के इच्छुक सभी अग्निवीरों को नियमित बलों में शामिल करने का मौका दिया जाएगा. लेकिन इसके लिए दो शर्तें होंगी: एक तो उनकी खुद की इच्छा, और दूसरी ये कि वे निष्पक्ष चयन मानदंडों पर खरे उतरते हों." हालांकि तब ये साफ नहीं किया गया कि दूसरे दौर के लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी.
25 प्रतिशत जवानों का चयन कैसे होता है?
पहले 25 प्रतिशत का चुनाव मेरिट के आधार पर किया जाता है और चार साल की सेवा के दौरान उनका प्रदर्शन इसमें एक अहम भूमिका निभाता है. सीडएस ने बताया कि सेना, नौसेना और वायुसेना अग्निवीरों के परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में रखती हैं. उनका हर साल मूल्यांकन किया जाता है और यह तय करने के लिए कि कौन नियमित बलों में शामिल होगा, निष्पक्ष चयन मानदंडों का उपयोग किया जाता है. उन्होंने ये भी साफ किया कि जो लोग पहले 25 प्रतिशत में नहीं चुने जाते, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कम काबिल हैं.
उन्होंने कहा कि यह मूल्यांकन तुलनात्मक होता है, जिसमें अग्निवीरों के अनुभव, योग्यताओं और कौशलों को परखा जाता है. उनकी रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि वे बाकी लोगों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि इस बात पर कि वे इंसान के रूप में अच्छे हैं या बुरे. हालांकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स और अन्य पैमानों को कितना महत्व दिया जाएगा, इसका सटीक ब्योरा अभी नहीं बताया गया है.
किस बैच पर लागू होंगे नए नियम
फिलहाल यही माना जा रहा है कि पहले बैच यानी जो अग्निवीर 4 साल पूरा कर चुके हैं, उन्हें नए नियमों में शामिल किया जाएगा. इसे लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं किया गया है. बदलावों की जरूरत को समझाते हुए जनरल राजा सुब्रमण्यम ने उस पहले बैच का जिक्र किया था जिसके चार साल का कार्यकाल पूरा होने के करीब था. दो साल का ये अतिरिक्त विस्तार उन लोगों को मौका देने के लिए है, जिन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत बाहर होना था.
क्या अग्निपथ योजना वापस ली गई है?
'एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' में बोलते हुए, जनरल राजा सुब्रमण्यम ने उन चर्चाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि इन बदलावों का मतलब अग्निपथ योजना को वापस लेना है. उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू से ही ये योजना बनाई थी कि भर्ती मॉडल की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. लंबी चर्चा और रिव्यू के बाद ही ये बदलाव किया गया है.
सीडीएस ने कहा कि यह योजना कोई पत्थर की लकीर नहीं है और फीडबैक तथा कामकाज की जरूरतों को देखते हुए इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जो पहले इस योजना का विरोध कर रहे थे और अब इसमें संशोधन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "अग्निपथ के तहत मूल चार साल की सेवा चल रही है. इसे बंद नहीं किया गया है."
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