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असम मॉडल की तारीफ क्यों कर रहे हैं अग्निवीर? नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगा आरक्षण

हजारों अग्निवीरों को सेना में चार साल की बजाय 6 साल तक की नौकरी करने का विकल्प दिया गया है. ये वो 75 प्रतिशत अग्निवीर हैं, जिन्हें चार साल की नौकरी के बाद सेना से बाहर होना था.

असम मॉडल की तारीफ क्यों कर रहे हैं अग्निवीर? नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगा आरक्षण
अग्निवीरों को दिया गया है 2 साल का एक्सटेंशन
PTI image

भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हजारों अग्निवीर फिलहाल असमंजस की स्थिति में हैं. सेना की तरफ से उन्हें दो साल का एक्सटेंशन मिला है, लेकिन इनमें से कुछ अग्निवीर चार साल की सेवा के बाद दूसरी परमानेंट नौकरी की तलाश में हैं. हालांकि नए नियमों के मुताबिक अपनी इच्छा से चार साल में नौकरी छोड़ने पर दूसरे सुरक्षाबलों में कोटा नहीं मिलेगा. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर कुछ अग्निवीर और उनके परिजन असम मॉडल लागू करने का जिक्र कर रहे हैं. बाकी राज्य सरकारों से भी अग्निवीरों को इस तरह की सुविधा देने की मांग हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि असम सरकार ने ऐसा क्या किया है, जिससे अग्निवीर खुश हैं. 

क्या है नया नियम?

सेना की तरफ से अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं. जिन अग्निवीरों के चार साल पूरे हो चुके हैं, उनके लिए दो साल का एक्स्टेंशन दिया जा रहा है. कुल भर्ती अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत तो सेना में शामिल हो जाएंगे, वहीं बाकी बचे 75 प्रतिशत को और दो साल की नौकरी का मौका दिया गया है. यानी कुल 6 साल तक अग्निवीर नौकरी कर सकते हैं, इसके बाद भी इन अग्निवीरों को सेना में परमानेंट होने का मौका मिलेगा. हालांकि जो अग्निवीर चार साल में ही नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नौकरियों में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी. 

असम सरकार का फैसला

असम सरकार की तरफ से अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत का आरक्षण देने का फैसला लिया गया है. खास बात ये है कि सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने नए नियमों के ऐलान के बाद एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 12 प्रतिशत का रिजर्वेशन उन अग्निवीरों को भी दिया जाएगा, जो चार साल की नौकरी पूरी होने के बाद सेवा विस्तार को नहीं चुनते हैं और नौकरी छोड़ने का फैसला लेते हैं. 

यही वजह है कि अब बाकी राज्यों पर भी इसका दबाव बनाया जा रहा है. कई राज्यों ने अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन अब 6 साल वाले नियम के बाद आरक्षण को लेकर कंफ्यूजन है. क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकारें आरक्षण देंगीं या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है. 
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क्या है आरक्षण वाला पेंच?

दरअसल सेना ने दो साल का जो सेवा विस्तार दिया है, उसमें ये तो कहा गया है कि एक्सटेंशन लेने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को सेना में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितने प्रतिशत या किन अग्निवीरों को पक्की नौकरी मिलेगी. इसके अलावा शादी नहीं करने को लेकर भी अब तक कुछ साफ नहीं हुआ है. ऐसे में अग्निवीर चाहते हैं कि 25-26 साल की उम्र में ही उन्हें दूसरी पक्की नौकरी मिल जाए. 

वहीं दूसरी तरफ अगर सभी अग्निवीरों को चार साल बाद नौकरी छोड़ने पर रिजर्वेशन मिलता है तो ज्यादातर इस विकल्प को चुन सकते हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से इस सुविधा को भी 6 साल तक कर दिया गया है. यानी 6 साल की सर्विस पूरी होने पर जिन अग्निवीरों को नौकरी में परमानेंट नहीं किया जाएगा, वो आरक्षण का फायदा उठाकर बाकी बलों में भर्ती हो सकते हैं. 

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