झारखंड के हजारीबाग में 12 साल की लड़की का अपहरण करके गैंगरेप और फिर हत्या का मामला गरमा गया है. अब इस घटना के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी ने नाबालिग के साथ गैंगरेप और उसकी नृशंस हत्या के मामले में 03 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है. इससे पहले 2 अप्रैल को राज्य के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में भाजपा कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे.
2 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर अगले दो दिनों के भीतर 'हजारीबाग निर्भया कांड' के अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 3 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में 'कानून का शासन' पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है. उन्होंने विष्णुगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए इसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' करार दिया.
आदित्य साहू ने कहा, "जिस प्रकार दरिंदों ने बेटी की आंखें निकालीं, दांत तोड़े और जीभ काटी, वह अपराध की पराकाष्ठा है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने 6 दिन बीत जाने के बाद भी एक शब्द तक नहीं बोला. यह सरकार की संवेदनहीनता की हद है." उधर हाईकोर्ट ने हजारीबाग के बिष्णुगढ़ में 12 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है.
25 अप्रैल को खेत में मिला था लड़की का शव
एक वकील ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में राज्य प्रशासन और पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने मीडिया में आई खबरों के आधार पर इस घटना का संज्ञान लिया है. जानकारी के अनुसार, गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या की घटना उस समय हुई, जब लड़की 24 मार्च की रात को अपनी मां के साथ राम नवमी अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में निकाली जाने वाली 'मंगला' शोभायात्रा देखने के लिए बिष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपने पैतृक गांव कुसुम्बा गई थी.
पुलिस को दी रिपोर्ट में परिजनों ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया था और उसका शव 25 मार्च को गांव के एक खेत में मिला था. झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रविवार को कहा था कि मामले की त्वरित जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी को एक सप्ताह के भीतर अबतक की गई कार्रवाई के विवरण सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
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