राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को बृहस्पतिवार को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी. इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी. इसी के साथ संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी. उच्च सदन ने विपक्ष द्वारा लाये गये कई संशोधनों को खारिज कर दिया. 

राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी. 

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के लिए राज्य सभा में मतदान की प्रक्रिया जारी है. वक्फ विधेयक पर राज्य सभा में विपक्ष द्वारा कुल 139 संशोधन पेश किए गए हैं. 

वक्‍फ संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्‍यसभा में कहा कि हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप मुसलमानों को डरा-डराकर मुख्‍य धारा से डरा-डराकर मुख्‍य धारा से बाहर करने का काम कर रहे हैं. 

वक्‍फ संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्‍फ प्रॉपर्टी में कोई हस्‍तक्षेप नहीं किया जा रहा है. 

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना जवाब दे रहे हैं. 

बिहार की कुल मुस्लिम आबादी में 73% हिस्सा रखने वाले पसमांदा समुदाय को कानून लागू होने के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा. जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान यह कहा. झा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि विधेयक के कारण उनकी मस्जिदें, ईदगाह और कब्रिस्तान खतरे में आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि विधेयक से जुड़े ज्यादातर विवाद जमीन बेचने और 90 प्रतिशत किराए का खुद उपभोग करने को लेकर हैं. 

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बीजेपी राज्यसभा सांसद गुलाम अली ने कहा है कि आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं. लेकिन आपने उनके लिए क्या किया है? उन्होंने आरोप लगाया कि आपको डर है कि आपको मुसलमान छोड़ देंगे. उन्होंने 1995 के एक बिल को 'बीमार बिल' बताया, जिसने मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम किया है. वक्फ में हुए अन्याय की जांच होनी चाहिए. आप मुसलमानों को डराते हैं और उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने नहीं देते हैं. आपने भारत को तोड़ा है और मुसलमानों के प्रति आपके दिल में मोहब्बत नहीं है.

राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों की बात करते हैं. लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि यह बिल मुसलमानों को न्याय दिलाने वाला है और कांग्रेस बांटने की राजनीति करती रही है. अठावले ने यह भी कहा है कि कांग्रेस दलितों की बात तो करती है, लेकिन सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा. उन्होंने विश्वास जताया है कि यह बिल पास होने के बाद मुस्लिम समाज उनके साथ आएगा.

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में इशरत जहां का नाम लिया. इसपर विपक्ष के कुछ सांसदों ने विरोध जाताया और इसे रिकॉड ने हटाने को कहा. इसपर विवाद शुरू हो गया और इशरत जहां-गुजरात दंगे पर अमित शाह और दिग्विजय सिंह के बीच तीखी बहस हुई.

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय में इतना ही भाईचारा है, तो फिर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों हैं? उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर, इन समुदायों के बीच एक-दूसरे पर विश्वास नहीं है, और वे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए एक साथ आते हैं. त्रिवेदी ने यह भी बताया कि मुस्लिम वर्ग के कई लोग इस स्थिति से परेशान थे.

इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिए मुसलमानों की संपत्तियों को जब्त करने और समुदाय को हाशिए पर धकेलने की साजिश कर रही है. सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है. ये संपत्तियां ब्रिटिश काल में मुसलमानों ने धार्मिक कार्यों के लिए दान की थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री ने सदन में झूठ बोला. कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री ने वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होने की बात कही, जो झूठ है, वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है. इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप नहीं. 

राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस बिल में कई खामियां हैं और यह अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट कम हो गया है और सरकार आवंटित बजट को भी खर्च नहीं कर पा रही है. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों को सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं है.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बृहस्पतिवार को कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा सदस्य आरोप साबित करें या इस्तीफा दें और अगर आरोप सही हुए तो वह इस्तीफा दे देंगे. खरगे ने आरोपों को निराधार करार देते हुए साथ ही कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने ठाकुर को अपने आरोप साबित करने की चुनौती देते हुए कहा,‘‘ अगर भाजपा सांसद अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकते तो उन्हें संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा.

निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि वह अपनी संपत्ति जिसे चाहें, दान दे सकते हैं; उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, "मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं या ईसाई हूं और मेरे पास कोई संपत्ति है जिसे मैं दान में देना चाहता हूं, तो मुझे कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि 1954 और 1995 में जो प्रावधान किए गए, उनमें कहा गया था कि केवल मुसलमान वक्फ बना (दान दे) सकते हैं. कोई और व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यहां वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकता. साल 2013 में जो संशोधन लाया गया, उसने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया.

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता रामगोपाल यादव ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जब उसने देश की सारी संपत्ति बेच ली तब उसकी नजर वक्फ की संपत्ति पर गयी. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए सपा नेता ने कहा कि 2014 से 2024 तक सरकार को याद नहीं रहा कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति और कितना पैसा है. उन्होंने कहा कि जब सारी संपत्ति बेच ली तब देखा कि कहां (संपत्ति) बची है. ऐसा मत कीजिए. यादव ने कहा कि सभी लोग मिल कर काम करेंगे तभी देश की तरक्की हो सकती है. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और मुसलमानों को यह नहीं लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है.

राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिल में वक्फ काउंसिल की रचना के लिए निर्धारित मुस्लिम सदस्यों की संख्या की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी सवाल किया कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. लिखा है कि 11 सदस्यों में से कम से कम तीन मुसलमान होने चाहिए. इसका मतलब यह हुआ कि बाकी 8 गैर-मुस्लिम भी हो सकते हैं. वक्फ काउंसिल में 22 सदस्यों में से कम से कम 12 मुसलमान होने चाहिए. यह भी एक शर्त मात्र है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित प्रबंधन करना है. उन्होंने कहा कि इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियमों का पालन करके आगे बढ़ रही है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के सही रखरखाव और जवाबदेही तय करने की जरूरत है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 70 साल तक किसने मुस्लिम समुदाय को डर में रखा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक इस नीति को अपनाया, लेकिन अब जनता ने इसका परिणाम देख लिया है.

बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि 1913 से 2013 तक वक्फ के पास 18 लाख हेक्टेयर संपत्ति थी. 2013 से अब तक वक्फ संपत्तियों में 21 लाख हेक्टेयर जमीन जुड़ गई है. इन जमीनों और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने 2013 के वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. यह समझना महत्वपूर्ण है कि कानून एक विकसित प्रक्रिया है.

आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि देश में एक अजीब सी स्थिति बन गई है, जहां किसी मस्जिद के नीचे भी खोजबीन की जा रही है. प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे समाज में भाषा और इबादत को लेकर तकरार बढ़ रही है. मनोज झा ने यह भी कहा कि हम लगातार समुदाय को हाशिये पर धकेल रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है और मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, जो कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं होता, बल्कि यहां पर न्याय और समानता के सिद्धांतों पर चलना चाहिए. आपके बिल का कंटेंट और इंटेंट सवालियां निशान खड़ा करती हैं.

बीजेपी सांसद राधा मोहन दास ने कहा कि पीएम मोदी गरीब मुस्लिमों, अनाथ बच्चों, तलाकशुदा महिलाओं के साथ मजबूती से खड़े थे, इसलिए वे बिल को लेकर आए. मगर जैसे फिल्मों में गुंडों हुए करते थे, जिस महिला पर हाथ रख दिया, वो महिला उनकी हो गई, वक्फ के लोग ऐसे ही भूमाफिया की तरह काम किया करते थे.

कांग्रेस सांसद सैयर नासिर हुसैन ने कहा कि  ये लोग जितने भी अमेंडमेंट्स लाए हैं, वो संविधान के खिलाफ हैं. ये वन नेशन, वन लॉ बोलते हैं, लेकिन इसे वॉयलेट करते हैं. देश में जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए. फिर ये लोग भेदभाव कर रहे हैं. मैं यहां पर दावे के साथ कहता हूं कि बिल टारगेटेड है. आप जैसे कानून लेकर आ रहे हैं, वे धर्म के आधार पर हैं.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ मे अब जो ट्रिब्यूनल बनेगा, उसका फिक्स टेन्योर (नियत कार्यकाल) होगा. ऐसे में अगर ट्रिब्यूनल में लोगों को उनका हक नहीं मिला तो सिविल मामले में किसी और अदालत में इसकी अपील कर सकते हैं. इससे पहले ऐसा नहीं था. लेकिन हमने ये बदलाव किया है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है.

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में बोलते हुए   सदन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं."

किरेन रिजिज ने राज्यसभा में कहा कि सभी पक्षों के साथ बातचीत के बाद बिल लाए. वक्फ बिल पर JPC में व्यापक चर्च हुई. 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले. JPC ने कई शहरों में जाकर लोगों से राय ली. देश के 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्ति हैं.

वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "...यह बिल मुसलमानों के लिए हमला नहीं है. कल लोकसभा में 288 मतों से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पारित कर लिया गया है. अनेक वक्ताओं ने हमारी सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, ये बताया है. मेरी पार्टी की ओर हम इस बिल का समर्थन करने वाले हैं. गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए यह बिल लाया गया है... राज्यसभा में भी यह बिल पास हो जाएगा... मोदी सरकार ने यह बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है. मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं."

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को भाजपा सदस्य अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. खरगे ने भाजपा सांसद को यह चुनौती भी दी कि वह उन पर (खरगे पर) लगाए गए अपने आरोपों को साबित करें या फिर इस्तीफा दें. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण, भाजपा सांसद को निचले सदन में वक्फ़ विधेयक पर बहस के दौरान की गई अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. खरगे ने कहा, ‘‘लेकिन नुकसान तो हो चुका है.’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर ठाकुर के साथ-साथ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा को भी माफी मांगनी चाहिए.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने की निंदा की और ऐलान किया कि डीएमके इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी.  तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा, “तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी.” लोकसभा में विधेयक पारित होने के विरोध में डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान काली पट्टियां बांधीं.  सीएम स्टालिन ने सदन को याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि यह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. 

उन्होंने कहा, “भारत भर में अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का विरोध किया. फिर भी, इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया, जो अत्यधिक निंदनीय है. हालांकि यह सदन से पारित हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी संख्या में वोटों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.”

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर उत्तर प्रदेश मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, "लोकसभा में कल ये बिल पास हुआ है और अब राज्यसभा में चर्चा हो रही है. मैं समझता हूं कि बहुत सारे विपक्ष के सांसद ने भी इस बिल का समर्थन किया है वो भी नहीं चाहते कि संपत्तियों का दुरुपयोग हो. मुझे नहीं समझ आता कि इस पर विरोध किस बात का है. अगर लोग इसका विरोध करेंगे तो इसका मतलब है कि वो देश के कानून को नहीं मान रहे हैं. हम देश के आम मुसलमानों के हित के लिए इस बिल को लाए हैं."

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की प्रमुख सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को सरकार पर वक्फ़ संशोधन विधेयक को लोकसभा में मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है तथा यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने संसद भवन परिसर में संपन्न सीपीपी की बैठक में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ संबंधी विधेयक, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, भारत के पड़ोसी देशों की राजनीतिक स्थिति, संसद में गतिरोध, विपक्ष के नेताओं को ‘‘बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने’’ और कई अन्य विषयों को लेकर सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखे प्रहार किए.

राज्यसभा में आज दोपहर 1 बजे पेश वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा. लोकसभा ने 12 घंटे की लंबी बहस के बाद गुरुवार, 3 अप्रैल को तड़के विधेयक पारित कर दिया था.कुल 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 ने इसका विरोध किया था.

लोकसभा वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है. 

वक्फ संशोधन बिल पास होने को लेकर लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया जारी । इससे पहले विपक्ष द्वारा पेश किए गए संशोधन को ध्वनि मत और वोटिंग के जरिये खारिज कर दिया.

वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग हुई जिसमें पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 232 वोट.

वक्फ बिल पर लोकसभा में वोटिंग शुरू

अल्पसंख्यकों के लिए हिन्दुस्तान सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है. जब पड़ोसी देशों में भी कोई समस्या हुई तो वहां के अल्पसंख्यक भी हमारे देश में आसरा मांगने आए. आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सेफ नहीं है. आप बहुत गलत बातें कहते हैं, आपको आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेगी. आप अपने देश के बारे में गलत बोलते हैं.  भारत के बहुसंख्यकों की वजह भारत सेक्युलर देश है. 

किरेन रिजिजू ने कहा कि आपको कलेक्टर पर भरोसा नहीं तो किस पर होगा. देश में हर जमीन देश की जमीन है, फिर चाहे वो किसी की भी हो.

किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये पूर्ण रूप से संवैधानिक है.  वक्फ में गैर मुस्लिम आपकी प्रोपर्टी की देख रेख नहीं करेंगे. आपको कई बार समझाया आप जबरदस्ती बार बार गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं. 

किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ है. ये बिल ना ही इस्लाम विरोधी है और ना ही मुस्लिम विरोधी.

किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर ये बिल पहले से हैं तो ये असंवैधानिक कैसे हैं. दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए रिजिजू ने कही.  

वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल ने कहा कि असंवैधानिक काम ओवैसी ने किया है. उन्होंने बिल फाड़कर असंवैधानिक काम किया है. 

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गांधी जी के सामने जब एक ऐसा कानून लाया गया जो उनको कबूल नहीं था तो उन्होंने कहा मैं उसे कानून को मानता नहीं हूं उसको फाड़ता हूं तो मैं भी गांधी जी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, इसके बाद दो पन्नों के बीच जिसमें स्टेपर लगा हुआ था वह अलग-अलग कर दिए . ( Symbolic तौर पर फाड़ने का इशारा किया )

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का मकसद है. ये बिल असंवैधानिक है. बीजेपी मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा करवाना चाहती है. मैं इसमें 10 संशोधन दिए हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है. बीजेपी बिल पर झूठ फैला रही है.  ये बिल अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है. वक्फ बोर्ड पूरी तरह से धार्मिक संस्था है.  मुसलमानों से अधिकारियों को छीना जा रहा है. इस बिल में एसटी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुस्लिमों के साथ अन्याय है. एक जंग का ऐलान है, हमारे मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है. ये सरकार झूठ बोल रही है कि इससे गरीब मुसलमानों को भला होगा.मैं बिल का विरोध करता हूं. ये संविधान के 25 का उल्लंघन है.बीजेपी बोल रही है कि इस बिल से कुछ नहीं होगा, लेकिन  इस बिल से मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है. इससे तो प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी,मंदिरों की नहीं.  सरकार हमें गलत जानकारी दी रही है. 

लोकसभा की कार्यवाही का समय रात 11:30 बजे तक बढ़ाया गया. सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही है.

लोकसभा की कार्यवाही का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया. सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही है.

लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि अगर हिंदूओं ने वक्फ में जमीन दान की है, तो उन्हें उसमें हिस्सा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा है कि गोरी, गजनवी और बाबर जैसे आक्रमणकारियों ने भारत में वक्फ की शुरुआत की थी और हिंदूओं की संपत्ति को लूटा था.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह किसी धर्म या धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुसलमानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है. लोजपा (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने लोकसभा में बुधवार को ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. 

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वक्फ बिल से सिर्फ अमीर मुसलमानों को दिक्कत है, क्योंकि वक्फ के नाम पर वो जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि संशोधन के बाद जो नए कानून के प्रावधान होंगे, उनके आधार पर बुलडोजर भी चलेगा. उन्होंने कहा कि मौलाना लुटेरे हैं और इन्होंने वक्फ के नाम पर मुसलमानों की जमीनों लूटी हैं.

जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ बोर्ड अधिनियम का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि सरकार इस विधेयक को अपनी ताकत के बल पर पास कराने की कोशिश करेगी, जो मुसलमानों पर थोपा जा रहा है. मदनी ने यह भी कहा है कि जमीयत उलेमा ए हिन्द इस विधेयक का विरोध करता है और इसे स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

अमित शाह ने कहा है कि यह संसद का कानून है और सभी को इसे स्वीकार करना होगा. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन में गड़बड़ी हुई. आंकड़े बताते हैं कि 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2013 से 2025 तक बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई है. यह बढ़ोतरी 2013 के बाद हुई है, लेकिन सवाल यह है कि किसकी इजाजत से यह जमीन बेची गई. अमित शाह ने यह भी बताया कि केरल और देश के चर्चों ने इस बिल का समर्थन किया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कलेक्टर को अधिकार क्यों दिया गया है. मुझे बताइए, हमारे देश में जब किसी मंदिर को जमीन अधिग्रहण करने की ज़रूरत होती है, तो ज़मीन का स्वामित्व कौन तय करता है? सभी जानते हैं कि कलेक्टर ही तय करता है. ऐसे मामलों के लिए राजस्व अधिकारी ज़िम्मेदार होता है. इसलिए, अगर सवाल है कि जमीन का कोई टुकड़ा वक्फ का है या नहीं, तो कलेक्टर को इसकी पुष्टि क्यों नहीं करनी चाहिए? इसमें क्या आपत्ति है? 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं आज भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वक्फ, जो हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए दान के माध्यम से बनाया गया एक ट्रस्ट है, उसमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. मुतवल्ली उनके समुदाय से होगा, वाकिफ उनका होगा और वक्फ भी उनका होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ अधिनियम और बोर्ड 1995 में लागू हुआ. गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में सभी तर्क वक्फ में हस्तक्षेप के बारे में हैं. सबसे पहले, कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा. इसे स्पष्ट रूप से समझें. धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वालों में किसी भी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है. हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं . यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि यह अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करेगा और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा. यह गलत धारणा अल्पसंख्यकों में अपने वोट बैंक के लिए डर पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है.

अमित शाह ने कहा है कि विपक्षी दल देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फ में गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वक्फ में पैसे की चोरी हो रही है और इसके उदाहरण भी दिए हैं. उन्होंने बताया कि 2014 में चुनाव के दौरान रेलवे की भूमि को वक्फ के नाम पर घोषित कर दिया गया था और गांवों पर भी वक्फ ने कब्जा कर लिया था. इसके अलावा, तमिलनाडू में 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन पर भी वक्फ ने कब्जा कर लिया था.

अमित शाह ने वक्फ बिल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा मिलता है. उन्होंने बताया कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान करना है, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय में अस्तित्व में आया था. उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोरमेंट है, जहां व्यक्ति पवित्र दान करता है, लेकिन दान केवल उसी चीज का किया जा सकता है जो हमारा है, न कि सरकारी संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति का.

लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का बिल (वक्फ संशोधन विधेयक) जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए. आप कानून को जबरन थोप रहे हैं. यह इस तरह का कानून है. आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए. संशोधन के लिए कई प्रावधान हैं. बिल्कुल भी समय नहीं है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर लोजपा (रा.वि.) सांसद अरुण भारती ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान अलग-अलग समय पर वक्फ विधेयक पेश किए गए. लेकिन वास्तविकता यह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही में लगातार गिरावट आई, जिससे भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए.

वक्फ संशोधन विधेयक पर आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को अल्पसंख्यक समाज का हितैषी बताती है, लेकिन उनके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है. सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल्यों के खिलाफ है और बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक नहीं बल्कि उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास) है. इस उम्मीद में सशक्तिकरण, दक्षता और विकास है. इसे देखते हुए देश के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं. कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ भारत, केरल काउंसिल ऑफ चर्चेस और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे कई संगठनों ने इसका समर्थन किया है. मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं. वक्फ में संशोधन करने का समय आ गया है क्योंकि यह अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. इसे खत्म करने और संशोधित करने का समय आ गया है. भारत को वक्फ के डर से मुक्ति चाहिए. क्योंकि कांग्रेस के शासन में बने वक्फ कानून का मतलब था 'खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही'.

अनुराग ठाकुर ने वक्फ की जमीन में घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें कर्नाटक में कांग्रेस के कई नेताओं का नाम शामिल है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन थी, वे अब धक्के खा रहे हैं और वक्फ के नाम पर कई लोगों की जमीन छीनी गई है. लालू यादव ने भी आरोप लगाया था कि पटना के डाकबंगले की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प ली थी.

अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उनकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानून में बदलाव किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की भलाई हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंत करेगा. उन्होंने तीन तलाक के मुद्दे पर भी बात की, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया है. इसके अलावा, मोदी सरकार में सीएए कानून बनाया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है.

अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा किया है. लेकिन अब इस बिल से लोगों को न्याय मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है. यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है.

अनुराग ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां कह दिया जाता है कि यह वक्फ की जमीन है, वह जमीन वक्फ की हो जाती है, और लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलेगा. यह साफ संदेश है कि मोदी जी के राज में देश में कानून ही रहेगा. उन्होंने कहा कि यह हिन्दुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं... यहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा.

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना और मेरे नेता एकनाथ शिंदे की ओर से, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं. यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है. पहले अनुच्छेद 370, फिर ट्रिपल तलाक और CAA, और अब यह विधेयक गरीबों के कल्याण के लिए इस सदन में लाया गया है. उनका (UBT के अरविंद सावंत) भाषण सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. यह बहुत चौंकाने वाला था. मैं UBT से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या वे आज बालासाहेब (ठाकरे) जीवित होते तो भी यही बोलते? आज यह स्पष्ट है कि UBT आज किसकी विचारधारा को अपनाकर इस विधेयक का विरोध कर रही है. उनके पास अपनी गलतियों को सुधारने, अपने इतिहास को फिर से लिखने और अपनी विचारधारा को जीवित रखने का सुनहरा अवसर था. लेकिन UBT ने पहले ही उनकी विचारधारा को कुचल दिया. अगर बालासाहेब आज यहां होते और UBT का असहमति नोट पढ़ते, तो उन्हें बहुत दुख होता.

 द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विडंबना यह है कि जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने जा रही है. लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बोलते हुए डीएमके सांसद ए राजा ने कहा, "विडंबना यह है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा एक ऐसी पार्टी करने जा रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का कोई सदस्य नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ को धार्मिक संस्था के बजाय ‘‘वैधानिक संस्था’’ करार देते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि मौजूदा कानून में संशोधन के जरिये यदि पिछड़े मुसलमानों को भी इसमें जगह देने की बात कही जा रही है तो इसमें विपक्षी दलों को क्या परेशानी है उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में वक्फ की आठ लाख संपत्ति है, लेकिन इनमें से कितने पर स्कूल, अस्पताल बने, कौशल विकास केंद्र खोले गए, अनाथालय बने और विधवाओं या बेटियों को सिलाई-कढ़ाई सिखाने की व्यवस्था की गई?

ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में मुसलमानों के लिए काम किया है, खासकर भागलपुर दंगा के पीड़ितों को न्याय दिलाने में. कांग्रेस ने आजादी के बाद मुसलमानों के हित में क्या काम किए हैं. सिर्फ वोट लिए गए. ललन सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी के समर्थन से बिहार में मुसलमानों के लिए काम किया गया है. 

जेडीयू सांसद ललन सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि जब से यह विधेयक सदन में पेश किया गया है, तब से यह धारणा बनाई जा रही है कि यह मुस्लिम विरोधी है. वक्फ ट्रस्ट धर्मिक नहीं है और इसका उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करना होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हित में अच्छा काम किया है, और देश की जनता उन्हें पसंद करती है. इसलिए पीएम मोदी समाज के हर तबके के लिए काम कर रहे हैं और देश के मुसलमानों के लिए भी काम हो रहा है. ललन सिंह का मानना है कि इस विधेयक के पारित होने से लोगों को वक्फ से कब्जा हटाने में मदद मिलेगी.

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के विचार-विमर्श करने की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय संसद की समितियां केवल ठप्पा लगाती थीं, लेकिन आज वे लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके परिवर्तन करती हैं. लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया तो आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि विधेयक में संसद की संयुक्त समिति के प्रावधान शामिल किए गए हैं जो नियम एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने सबसे पहले इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दी थी जिसे पूर्व में सदन के सामने रखा गया था.

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के विचार-विमर्श करने की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय संसद की समितियां केवल ठप्पा लगाती थीं, लेकिन आज वे लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके परिवर्तन करती हैं. लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया तो आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि विधेयक में संसद की संयुक्त समिति के प्रावधान शामिल किए गए हैं जो नियम एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने सबसे पहले इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दी थी जिसे पूर्व में सदन के सामने रखा गया था.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, "आप (सरकार) क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस समुदाय ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिस समुदाय ने 1857 में मंगल पांडे के साथ अपने प्राणों की आहुति दी, आप उस समुदाय की छवि को धूमिल करना चाहते हैं? जब आप अंग्रेजों को दया याचिकाएँ लिख रहे थे, जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस समुदाय ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था... आप उस समुदाय की छवि को धूमिल करना चाहते हैं जिसने 1924 में जिन्ना के दो-राष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया था? यह आपकी फूट डालो और राज करो की नीति है. हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब है एकजुट होना..."

लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "ममता बनर्जी के नेतृत्व में एआईटीसी की ओर से मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं. मेरे भाषण की भावना है 'तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा. इंसान की औलाद है इंसान बनेगा'..."

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ वही बना पाएगा जिसने 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस की हो. वक्फ में कौन कौन रहेगा. इस पर भी उन्होने बताया कि वक्फ काउंसिल में 4 गैरमुस्लिम भी शामिल रहेगा. इसमें से दो महिलाएं भी रहेंगी.

सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं को मेंबर बना दिया है, बिहार में चुनाव है तो मैं भी देखूंगा कि बीजेपी वहां कितनी महिलाओं को टिकट देगी.

भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज में मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्ड पर कुछ कहना चाहता हूं जब सुप्रीम कोर्ट में जब तीन तलाक पर सुनवाई चल रही थी. तब मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत करिए. हम एक निकाहनामा बनाएंगे और इसे पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय तीन तलाक नहीं दोंगे ये शर्त रखेंगे. जब कानून बना तो मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्ड ने पूरे देश में लोगों को उकसाने का काम किया.

वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुस्लिम कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. गोगोई ने कहा, ' उस कौम को जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी है आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं. 2 लाख उलेमा शहीद हुए आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं. जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं. जिसने अंग्रेजों के बांटो और राज करो को खारिज किया आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं. आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिसने जिन्ना की दो राष्ट्र के विचार को खारिज किया.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए. ये दोनों तर्क कैसे चलेंगे. पहले संविधान की बात कर लेते हैं. आज कल लाल किताब बहुत घूमती है. जब भी कोई विषय होता है तो संविधान की लाल किताब दिखाते हैं, मैं संविधान की हरी किताब लाया हूं दिखाने के लिए.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि  आज देश में अल्पसंख्यंकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. हालांकि इस बीच अखिलेश यादव ये कहते हुए आए कि ये हिंदु थोड़े ही है. 

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जो इन्होंने 2013 यूपीए सरकार के संदर्भ में कहा, वो पूरा का पूरा झूठ है,  उसे साबित किया जाए. बार-बार इन्होंने आरोप लगाए. बार-बार इन्होंने भ्रम फैलाया.

वक्फ बिल पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2013 में वक्फ में ऐसे बदलाव किए गए जिससे यह बदलाव जरूरी हो गया था. उन्होंने कहा कि वक्फ में तत्कालीन यूपीए सरकार ने ऐसे बदलाव किए कि मौजूदा संसद तक पर वक्फ ने दावा किया था. अगर मोदी सरकार न आती तो बहुत संभव है कि डिनोटिफाई की गई बाकी संपत्तियों की तरह संसद की यह भूमि भी होती. जानिए रिजिजू ने क्या क्या कहा...

वक्फ के पास देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है. मैं इसे सुधारना चाहता हूं, हम सब ट्रेन में चलते हैं. हजारों किलोमीटर तक रेल की पटरियां बिछी है. स्टेशन बना हुआ है. वो रेलवे की प्रोपर्टी थोड़े ही है, वो तो सब देश का है. वक्फ प्रोपर्टी प्राइवेट प्रोपर्टी होती है. दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रोपर्टी हिंदुस्तान के ही पास है.

रिजिजू ने कहा कि कई अच्छे सुझाव हमारे पास है, जिन्हें हमने नोट करके रखा है. जिन्हें तो भारतीय नागरिक होने के नाते यहां है. अगर मेरा यहां का कोई नागरिक कहेगा कि रिजिजू यहां नहीं आ सकता तो कैसे चलेगा क्योंकि हमारा और तुम्हारा धर्म अलग है. लेकिन बतौर एमपी तो मैं जा ही सकता हूं. उसी प्रकार से ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर. ट्रस्ट वाला कैसा कहेगा कि ट्रस्ट कमिश्नर मेरी जात से ही होना चाहिए. चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस संभालने के लिए है. उसी तरह आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा वक्फ प्रोपर्टी को देखने के लिए गैर मुसलमान नहीं हो सकता है, इस पर गहराई से सोचिए.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को सुनाते हुए कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 5 मार्च 2014 को दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था. कांग्रेस को लगा कि इससे वोट मिल जाएंगे. लेकिन कांग्रेस उसके बाद भी चुनाव हार गई. रिजिजू ने कहा कि वक्फ वही बना पाएगा जो 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस की हो. वक्फ में कौन कौन रहेगा. इस पर भी उन्होने बताया कि वक्फ काउंसिल में 4 गैरमुस्लिम भी शामिल रहेगा. इसमें से दो महिलाएं भी रहेंगी.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड के प्रावधान का किसी मस्जिद, किसी मंदिर किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है. यह प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मामला है. कोई मुसलमान अपना जकात देता उसका हम पूछने वाले कौन होते हैं. सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है. यह सिर्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मामला है.

बिल पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2013 में वक्फ में ऐसे बदलाव किए गए, जिससे यह बदलाव जरूरी हो गया था. उन्होंने कहा कि वक्फ में तत्कालीन यूपीए सरकार ने ऐसे बदलाव किए कि मौजूदा संसद तक पर वक्फ ने दावा किया था. अगर मोदी सरकार न आती तो बहुत संभव है कि डिनोटिफाई की गई बाकी संपत्तियों की तरह संसद की यह भूमि भी होती. जानिए रिजिजू ने क्या क्या कहा.   

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें आशा है कि बिल पर विरोध करने वालों के दिल भी बदलेंगे. उन्होंने शायर इमाम आजम का शायर सुनाते हुए कहा. किसी की बात कोई बद-गुमाँ न समझेगा. ज़मीं का दर्द कभी आसमाँ न समझेगा. 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि साल 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि इसे कैसे पास कराया गया. तब दिल्ली के अंदर में केस चल रहा था. दिल्ली में कई बिल्डिंग पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रोपर्टी होने का दावा किया. उस समय सारी जमीनें दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई. अगर हम आज ये बिल लेकर नहीं आते तो जिस जगह हम बैठे हैं, यानि ये संसद को भी क्लेम किया जा रहा था. वसंत विहार, एयरपोर्ट. अगर यूपीए सरकार रहती तो कौन-कौन सी संपत्ति वक्त के पास जाती. मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं. मैं तो हकीकत बता रहा हूं.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पिछली बार जब हमने बिल पेश किया, तब भी मैंने ये बात कही थी. अब मै जो कुछ कहूंगा, मुझे यकीन है कि उससे लोगों के दिल बदल जाएंगे. मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं. किसी के बाद कोई बदगुमां ना समझे, इस जमीं का दर्द आसमां ना समझेगा. मैं ये प्रस्ताव आपके सामने पेश कर रहा हूं. ये बिल कोई नया नहीं. 

लोकसभा में  स्पीकर बिरला ने भी नियमों को बढ़ते हुए कहा कि समिति बिल में संशोधन कर सकती है. समिति विधेयक के नाम भी भी बदलाव कर सकती है. पहले भी समिति ने कई बिलों में ऐसे संशोधन किए हैं.

शाह ने कहा बिल जॉइंट पार्टियामेंट्री कमिटी को गया था. विपक्ष की भी यही मांग थी. कमिटी के सुझाव कैबिनेट के पास गए. भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया. संशोधन के रूप में किरेन रिजिजू लेकर आए हैं. कैबिनेट के अनुमोदन के बिना कोई भी संसोधन बिल में शामिल नहीं किए गए हैं. कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने थे, तो यह कांग्रेस के जमाने की कमिटी नहीं है. अगर कमिटी ने कोई विचार ही नहीं करने हैं, तो फिर कमिटी किस बात की है.

केरल सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने नियमों को हवाला देते हुए सवाल उठाते हुए कहा क्या बिल में संयुक्त संसदीय समिति को नए प्रावधान जोड़ने का अधिकार है.

वक्फ संशोधन बिल के पेश करने पर केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया.  इस पर स्पीकर बिरला ने कहा कि सभी गैर सरकारी और सरकारी संशोधन प्रस्ताव, दोनों को बराबर का समय दिया है. उन्होंने कहा कि दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है.

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश कर दिया गया. इस बिल पर लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा होगी. इस दौरान सदन में जमकर हंगामा होने के आसार है. ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्ड पहले ही इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है.

वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, "यह विधेयक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है...दुख की बात है कि विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर भी जेपीसी ने विचार नहीं किया."

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने बुधवार को कहा कि वह वक्फ विधेयक के मौजूदा स्वरूप का संसद में विरोध करेगी. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने कहा कि बृहस्पतिवार को जब यह विधेयक राज्यसभा में आएगा तो उनकी पार्टी सदन में अपना पक्ष रखेगी. विपक्षी पार्टी का लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. रामा राव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह विधेयक कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. हमारे लोकसभा में सदस्य नहीं हैं. हमने मौजूदा स्वरूप में विधेयक का विरोध करने का फैसला किया है. हम चाहते हैं कि हमारा पक्ष सुना जाए. विधेयक में चार या पांच धाराएं हैं जिन पर हमें आपत्ति है.’’

लोकसभा में वक्फ बिल अब से थोड़ी देर बाद पेश कर दिया जाएगा. बिल पेश करने के लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है. वहीं विपक्ष भी विरोध के लिए तैयार है. वक्फ संशोधन बिल में क्या कुछ बदलेगा, यहा जानें-

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बुधवार को केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया और कहा कि उनके पार्टी के सांसद इसके खिलाफ मतदान करेंगे. पार्टी का यह बयान कैथोलिक चर्च के विरोध के बीच आया है जो बिल पर केरल के सांसदों के रुख की आलोचना कर रहा है.

माकपा की राज्य इकाई के सचिव एम वी गोविंदन ने तमिलनाडु के मदुरै में दो से छह अप्रैल तक आयोजित पार्टी के 24वें अधिवेशन से इतर मीडिया से बातचीत में पार्टी के रुख पर बात की. गोविंदन ने इस मुद्दे पर केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी)द्वारा अपनाए गए रुख को भी खारिज कर दिया और कहा कि इससे मामले पर पार्टी के विचार प्रभावित नहीं होंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम वक्फ विधेयक के खिलाफ हैं. हमने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हम दूसरों के कहने पर अपना रुख नहीं बदलते। हमारा रुख स्पष्ट है.’’ इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बयान में कहा कि वक्फ विधेयक का विरोध करने के लिए पार्टी राज्य में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) घटक के सभी सांसदों के आवास तक दिन में मार्च निकालेगी.

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्ड ने कहा कि सरकार वक्‍फ बिल से जुड़े हमारे सुझावों को नहीं माना. हम इस बिल का कड़े शब्‍दों में विरोध करते हैं.

वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है. आज वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो अब से थोड़ी देर बाद ही पेश हो जाएगा. लेकिन इससे पहले यूपी में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं. पुलिस ने संवेदनशील एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है. कानून-व्यवस्था पूरी तरह काबू में रहे, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है. इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस एकदम चौकन्नी नजर आ रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे.

वक्फ बिल को आज लोकसभा में पेश किया जाना है, लेकिन इस बिल का विरोध थमता नहीं दिख रहा है. देशभर में कई जगहों पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैंं. Waqf Bill क्या है? इस पर मचे बवाल की असल वजह क्या? VIDEO से आसान भाषा में जानें-

दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "कई बार बहुमत के आने से बुद्धि चली जाती है. हर संवैधानिक आधार का उल्लंघन हो रहा है. हमने (विपक्ष) किसान आंदोलन के दौरान भी कहा था कि जल्दबाजी ना की जाए.  लेकिन उन्होंने (केंद्र सरकार ने) जल्दबाजी की. फिर क्या हुआ? (तीनों कृषि कानूनों को) आखिरकार वापस लेना ही पड़ा. अब यही हाल यहां भी ना हो जाए."

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा. इस विधेयक पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. जहां सत्ता पक्ष के सांसद बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है.

वक्फ विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा. एनडीए और इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है. एक तरफ इंडिया गठबंधन के घटकदलों की बैठक चल रही है वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक की शुरुआत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं. वक्फ बिल पर कुछ दलों ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है. कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो खुलकर पक्ष नहीं रख रहे हैं. चर्चा है कि ऐसे दलों को ड्राफ्ट के कुछ पॉइन्ट पर आपत्ति है. वक्फ बिल को लेकर आज सदन में घमासान होना तय माना जा रहा है. एक तरफ बिल को पेश करने के लिए सदन में सरकार कमर कस चुकी है. वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में लगा है, जिसके जरिए विरोध किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को व्हिप जारी किया.

वक्फ विधेयक को बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. एनडीए और इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है. एक तरफ इंडिया गठबंधन के घटकदलों की बैठक चल रही है वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक की शुरुआत हुई है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं. वक्फ बिल पर कुछ दलों ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है. कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो खुलकर पक्ष नहीं रख रहे हैं. चर्चा है कि ऐसे दलों को ड्राफ्ट के कुछ पॉइन्ट पर आपत्ति है. वक्फ बिल को लेकर आज सदन में घमासान होना तय माना जा रहा है.

वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, "...आज तय हो जाएगा कि इस देश में कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है. बिहार में चुनाव है, अगर जेडीयू ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे. हो सकता है कि वे वॉकआउट कर लें ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसे पास करने का मौका मिल जाए. चिराग पासवान भी ऐसा ही कर सकते हैं...विपक्ष इस बिल के खिलाफ वोट करेगा...."

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बुधवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे उन्हें काफी लाभ होगा. उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक समूह विधेयक के बारे में अनावश्यक भय फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं.

रजवी ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक बिना किसी व्यवधान के पारित हो जाएगा. विपक्ष निश्चित रूप से हंगामा करेगा क्योंकि वह वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है, इसलिए वह अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से हंगामा करेगा."

पीएम मोदी भी संसद पहुंच चुके हैं. आज वक्फ बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा. इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए ह्विप जारी किया है.

बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है. लोकसभा में बहस के लिए भाजपा, कांग्रेस, जदयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है.

वक़्फ़ बिल को लेकर यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. संवेदनशील इलाक़ों में गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं. आज सवेरे डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कमिश्नरों और ADG ज़ोन से वर्चुअली मीटिंग की.

शिवसेना UBT के नेताओं की वक़्फ़ बोर्ड बिल को लेकर पार्लियामेंट में पार्टी दफ़्तर में सुबह बैठक होगी. शिवसेना नेता संजय राउत ने NDTV से कहा की देवेंद्र फड़णवीस और BJP हमें हिंदुत्व ना सिखाए. कल फड़णवीस ट्वीट कर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा था कि अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचार को आगे ले जाते हैं या राहुल गांधी का साथ देते हैं.

 दिल्ली: आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने पर कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने कहा, "निश्चित रूप से हम इस विधेयक का विरोध करेंगे यदि इसमें कुछ ऐसा है जो किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है या उस समुदाय को खत्म करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने (सरकार ने) इस पर चर्चा के लिए आज 8 घंटे का समय दिया है. हमारा अंतिम एजेंडा यह है कि जब चर्चा हो, तो विपक्ष या सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक मंच है, उन्हें जेपीसी की तरह बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए..."

जन सेना वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेगी, पार्टी मानना ​​है कि संशोधन से मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा. जन सेना के सांसद बिल के पक्ष में मतदान में हिस्सा लेंगे. आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, "हमें वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए."

वक्‍फ बिल को लेकर विपक्षी पाटियां लगाता अपना विरोध दर्ज कराती रही हैं. इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के नाम शामिल हैं.  समाजवादी पार्टी ने बिल को लेकर व्हिप जारी किया है. इसमें सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है. इस बिल को लेकर अपनी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार शाम को विपक्ष ने बैठक की, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक शामिल हुए.  

वक्‍फ बिल का दोनों सदनों से पारित होना फिलहाल औपचारिकता लग रहा है. खासतौर पर एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां इस विधेयक के समर्थन में नजर आ रही हैं. खासतौर पर जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी के बिल का समर्थन करने के बाद सरकार की चिंता दूर हो गई है. हालांकि कुछ बिंदुओं को लेकर इन दलों को आपत्ति थी. टीडीपी ने बिल के समर्थन को लेकर अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि कौन है बिल के समर्थन में. 

विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ ने मंगलवार को एकजुटता दिखाते हुए संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करने के लिए संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए पहले लोकसभा में लाया जाएगा. विपक्षी दलों ने संसद भवन में बैठक की, जिसमें इस विवादास्पद विधेयक को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई.

इस विधेयक को बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसे गैर-संवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित हमला मान रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने इसे "डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स" का उदाहरण बताया.