केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है. पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खरगे के आरोपों के जवाब में लंबा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मनगढ़ंत आंकड़ों और फर्जी डेटा को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है. कांग्रेस के नेता इन तथ्यों की सत्यता की जांच पड़ताल नहीं करते. बस अपनी राय आगे बढ़ा देते हैं. हरदीप सिंह पुरी ने इस दौरान कांग्रेस की मुफ्त गारंटी योजना को भी विकास की दिशा में एक नेगेटिव कदम करार दिया है. उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त की आदत दिलाना गलत है. इससे विकास नहीं हो सकता. BJP ने लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है. रेवड़ियां नहीं बांटी." इससे पहले PM मोदी भी अधूरी योजनाओं को लेकर कांग्रेस पर बरसे थे. प्रधानमंत्री ने कहा था, "कांग्रेस को अब समझ आया है कि झूठे वादे करना आसान नहीं है."
इस पूरे मामले को लेकर NDTV ने शनिवार को हरदीप सिंह पुरी से खास बातचीत की. हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "गवर्नेंस मॉडल अलग-अलग हो सकते हैं. लेकिन BJP का गर्वनेंस मॉडल वाकई दूसरों से हटकर है. BJP योजना बनाकर लाभार्थियों तक कुछ आर्थिक सुविधाएं पहुंचाना चाहती है. लेकिन एक गाली-गलौज का भी मॉडल है, जिसे कांग्रेस फॉलो करती है. कांग्रेस केंद्र सरकार को लेकर सरेआम झूठ बोल रही है."
रोजगार में करीब 36% की हुई वृद्धि
पुरी ने बताया, "प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में पिछले कुछ सालों में रोजगार में वृद्धि देखी जा रही है. साल 2016-17 और 2022-23 के बीच करीब 170 मिलियन नौकरियों को जोड़ते हुए रोजगार में करीब 36% की वृद्धि हुई है. हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं. लेकिन आप आंकड़ों पर गौर कीजिए, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी."
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बेरोजगारी दर घटी
हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "आज भारत की GDP औसतन 6.5% से अधिक की दर से बढ़ी है. 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है. PLFS के अनुसार युवा (15-29 वर्ष की आयु) की बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई है." पुरी ने सवाल उठाया कि खरगे जी को अराजकता जैसी स्थिति कहां दिखाई देती है. उन्हें शायद मालूम हो कि साल 2017-2023 के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात में करीब 26% की वृद्धि हुई है. वह स्पष्ट रूप से गलत डेटा शेयर कर रहे हैं या उनके सलाहकार झूठ परोस रहे हैं.
झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें खरगे
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को वस्तुओं और वस्तुओं की कीमतों पर झूठी अफवाहें फैलाना बंद करना चाहिए. उन्हें यह जानकर निराशा होगी कि भारत की मुद्रास्फीति दर 2023 में वैश्विक औसत से 1.4 प्रतिशत कम थी। वित्त वर्ष 2024 में मुख्य सेवाओं की मुद्रास्फीति 9 साल के निचले स्तर पर है. आरबीआई को वित्त वर्ष 2025 में 4.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 4.1 प्रतिशत हेडलाइन मुद्रास्फीति की उम्मीद है.
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'गरीबी हटाओ' के नारे खोखले
हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "कांग्रेस की पुरानी सरकारें 'गरीबी हटाओ' को एक खोखले नारे के रूप में इस्तेमाल करती थीं. मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 11.8 लाख करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है."
बचत की संरचना में आया बदलाव
हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "सच यह है कि महामारी के बाद घरेलू क्षेत्र की समग्र बचत की संरचना में बदलाव आया है. जबकि कुल बचत में वित्तीय बचत का हिस्सा 2019-20 में 40.3 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 28.5 प्रतिशत हो गया है, वहीं इसी अवधि के दौरान भौतिक बचत का हिस्सा 59.7 प्रतिशत से बढ़कर 71.5 प्रतिशत हो गया है.
कांग्रेस की सरकार में विजय माल्य का दे दिया गया लोन
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 2012 में 1 हजार 457 करोड़ का ऋण न चुकाने के बावजूद, विजय माल्या के समूह को 1 हजार 500 करोड़ का ऋण और दे दिया गया. 2005 से 2013 तक यूपीए सरकारों ने बड़े उद्योगपतियों के 36.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए. 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर यह मोदी सरकार है, जिसने लोगों का पैसा वसूलना शुरू कर दिया.
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भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति से की भरपाई
मोदी सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री से 22 हजार 500 करोड़ में से 13 हजार 109 करोड़ प्राप्त हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की कायापलट कर दी है। 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के खराब (बैड) ऋण वसूल किए गए हैं.
केंद्रीय मंत्री ने एक और पोस्ट में कहा कि झूठ, मनगढ़ंत आंकड़ों और फर्जी डेटा पर आधारित सोशल मीडिया नीति का कांग्रेस पार्टी का क्लासिक शूट एंड स्कूट ब्रांड फिर से सक्रिय हो गया है. यहां तक कि उनके वरिष्ठ नेता भी अपनी भ्रामक राय सार्वजनिक करने से पहले तथ्यों की जांच नहीं करते हैं.
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