सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है. केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) ने आज तीन अहम फैसले लिए हैं. बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक एक्स पोस्ट में कहा, "हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. यूनाइटेड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है."
उन्होंने बताया कि इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी जरूर मिलेगा.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 6000 करोड़ का बोझ
उन्होंने बताया कि सरकारी खजाने पर पहले साल 800 करोड़ का बोझ पड़ेगा और उसके बाद करीब 6000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. हालांकि इस स्कीम में कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है. वहीं यूपीएस में केंद्र सरकार का योगदान बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की थी कमेटी
उन्होंने बताया कि साल 2023 में सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमानाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी को एनपीएस में सुधार के लिए गठित किया गया था. इसमें बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत एनपीएस में देने की बात कही गई थी.
वैष्णव ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना
इस दौरान वैष्णव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दो सरकारों हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इसे लेकर घोषणा हुई थी, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया और कर्मचारियों को भ्रम में रखा गया.
गैर भाजपा शासित राज्य एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह स्कीम शुरू की है. वहीं आगामी कुछ वक्त में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं.
बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को मंजूरी
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है. विज्ञान धारा स्कीम पर 10,579 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस योजना के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी.
साथ ही पीएम मोदी ने विज्ञान धारा स्कीम को लेकर भी एक एक्स पोस्ट में कहा, "विज्ञान धारा युवाओं के बीच इनोवेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी. यह भारत को अनुसंधान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में प्रेरित करेगा.
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