झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़ी घोषणा की है. दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी राशनकार्ड धारक (Ration Card Holder) दोपहिया वाहन चालकों (Two Wheeler) को पेट्रोल पर 250 रुपये प्रति माह तक की सब्सिडी (Petrol Subsidy) देने का ऐलान किया है. ये राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी. जिसके बाद लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है. झारखंड सीएमओ ने सीएम सोरेन के माध्यम से ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है, "पेट्रोल-डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है, इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसलिए सरकार ने राज्य स्तर से दुपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹25 की राहत देगी, इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा.''
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उन्होंने कहा कि पेट्रोल एक गरीब व्यक्ति घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं रहने के कारण उसको चला नहीं पा रहा है. अपनी फसल बेचने बाजार नहीं जा पा रहा है. इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वैसे राशन कार्ड धारी यदि अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भराते हैं तो उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर की दर से हम राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे. यह व्यवस्था 26 जनवरी से हम लागू करने जा रहे हैं एवं एक गरीब परिवार प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल तक यह राशि प्राप्त कर सकता है.
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बता दें कि झारखंड सरकार के दो साल पूरे होने पर राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन समेत सभी मंत्रियों और विधायकों ने हिस्सा लिया. इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लाभुकाों के बीच परिसंपत्ति वितरण और नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया. इसके अलावा उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी के बुकलेट का विमोचन और समर योजना का शुभारंभ किया. सरकार के मुताबिक समर योजना के जरिए झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा. 1000 दिनों के महाअभियान से बच्चे, किशोरियों और महिलाओं को लाभ पहुंचेगा.
कार्यक्रम को संबोधित करने हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करेगी, ताकि होनहार छात्रों को पढ़ाई करने में परेशानी ना हो. जनजाति समुदाय के बच्चों को बैंक प्रबंधन लोन नहीं दे रहें हैं, इसको लेकर सरकार गंभीर है. आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान सरकार करेगी.
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