राष्ट्रपति ने विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है नया कानून मनरेगा की जगह लेगा. ग्रामीण रोजगार के लिए नियम बनाने के लिए मंत्रालय स्टेक होल्डर्स से सलाह लेगा अधिनियम के तहत प्रति वित्तीय वर्ष रोजगार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ाई गई है
