हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही जाति आधारित जनगणना कराएगी जैसा कि चुनाव से पहले लोगों से वादा किया गया था. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेड्डी ने अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी कल्याण विभागों के साथ संबंधित मुद्दों पर बैठक की और अधिकारियों को जाति आधारित जनगणना करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के समय एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता के अलावा एक तोला सोना देने वाली 'कल्याणमस्तु' योजना को लागू करने के लिए बजटीय अनुमान तैयार करने को भी कहा है.
उन्होंने अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी प्रकार के सरकारी कल्याण छात्रावासों के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान तैयार करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अनुमानित व्यय के अनुसार धनराशि 'ग्रीन चैनल' यानि शीघ्रता से जारी की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन सरकारी आवासीय विद्यालयों का विवरण देने का भी निर्देश दिया जो किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं और इसके साथ ही स्वयं के भवनों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के भी निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि का भी अनुमान लगाया जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के लिए पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए एक कोचिंग सेंटर की स्थापना के प्रस्तावों का अध्ययन करने का भी सुझाव दिया.
विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने अधिकारियों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थानों को अलग-अलग रखने के बजाय एक 'एकीकृत शिक्षा केंद्र' स्थापित करने के लिए भी कहा. इससे बेहतर रखरखाव और पर्यवेक्षण में मदद मिलेगी.
